UP Budget 2024: योगी सरकार के 8वें बजट पर मायावती ने कसा तंज, बसपा सुप्रीमो बोलीं- 'जनकल्याण का कम...'
Mayawati on UP Budget 2024: योगी सरकार के बजट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार की विभिन्न घोषणाएं, वादे और दावे अपनी जगह, किन्तु क्या विकास सम्बंधी सरकार के पिछले सारे वादे पूरे हो गये हैं.
UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज सोमवार (5 फरवरी) को वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश किया. यूपी की योगी सरकार सरकार का ये आठवां बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा है, जो 7,36,437.71 करोड़ रुपये का बजट है. वहीं योगी सरकार के इस बजट पर बसपा सुप्रीमो मावाती ने तंज कसा है. पूर्व सीएम मायावती ने कहा क्या विकास सम्बंधी सरकार के पिछले सारे वादे पूरे हो गये हैं, इसका भी मूल्यांकन जरूरी है.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज सदन में पेश वर्ष 2024-25 का बजट पार्टी के चुनावी हित का ज्यादा व व्यापक जनहित एवं जनकल्याण का कम लगता है. सरकार की विभिन्न घोषणाएं, वादे और दावे अपनी जगह, किन्तु क्या विकास सम्बंधी सरकार के पिछले सारे वादे पूरे हो गये हैं, इसका भी मूल्यांकन जरूरी."
2. यूपी सरकार सर्वसमाज के हित, विकास व कानून-व्यवस्था के सम्बंध में जितने भी दावे और वादे बजट में करती है उसका सही से अनुपालन जरूरी तभी राज्य के लोगों की अपार गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ापन आदि दूर हो पाएगा, जिसका फिर सीधा प्रभाव देश के विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति पर पड़ेगा।
— Mayawati (@Mayawati) February 5, 2024
इसके साथ ही पूर्व सीएम मायावती ने लिखा- "यूपी सरकार सर्वसमाज के हित, विकास व कानून-व्यवस्था के सम्बंध में जितने भी दावे और वादे बजट में करती है उसका सही से अनुपालन जरूरी तभी राज्य के लोगों की अपार गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ापन आदि दूर हो पाएगा, जिसका फिर सीधा प्रभाव देश के विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति पर पड़ेगा."
बता दें कि यूपी की योगी सरकार के बजट 2024-25 में प्रमुख योजनाओं के आवंटन की बता की जाए तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान को 21310 करोड़, पेंशन(सामाजिक क्षेत्र) को 12620 करोड़, जल जीवन मिशन को 22000 करोड़, मनरेगा को 5060 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 3695 करोड़, पीएम ग्राम्य सड़क योजना को 3668 करोड़, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) को 2441 करोड़, पीएम आवास योजना (शहरी) को 3948 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को 4867 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 2708 करोड़, समेकित बाल विकास योजना को 5129 करोड़ और अमृत 2.0 के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान है.
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