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केंद्र सरकार ने की योगी सरकार की तारीफ, इस मामले में बज रहा यूपी का डंका, सीएम को कहा- थैंक्स

CM Yogi Adityanath: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश सरकार को GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए सराहना की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद कहा है.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी खरीद के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए सबसे ज्यादा खरीद करने वाला प्रदेश अब यूपी बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पारदर्शी, दक्ष और डिजिटल खरीद प्रणाली को तेजी से अपनाया है। इसका असर यह हुआ कि साल 2020 से 2025 के बीच यूपी ने GeM पर ₹65,227 करोड़ से ज्यादा की खरीद की। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनके प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यूपी ने न केवल सबसे ज्यादा खरीद की है, बल्कि इसे पूरी पारदर्शिता से लागू भी किया है। यह मॉडल अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है।

क्या है GeM और क्यों है खास?

GeM यानी Government e-Marketplace केंद्र सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है, जिसके जरिए सरकारी विभाग पारदर्शी तरीके से सामान और सेवाएं खरीदते हैं। पहले यह प्रक्रिया काफी जटिल और मैनुअल होती थी, लेकिन GeM ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और छोटे उद्यमियों को भी सरकार से जुड़ने का मौका मिला है।

26 नवंबर 2024 का आदेश बना टर्निंग पॉइंट

उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया था। इसमें GeM को 100% लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। राज्य के सभी विभागों को GeM से जोड़ दिया गया, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आई। यह आदेश देश के सामान्य वित्तीय नियमों और GeM की शर्तों के अनुरूप था।

नगर विकास, स्वास्थ्य, आईटी, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग जैसे विभागों ने सबसे अधिक खरीद की। अकेले नगर विकास विभाग ने ₹11,588 करोड़ से अधिक की खरीद की।

CM योगी का डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम
पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पना को साकार कर रही है। जब तकनीक और नीति साथ आती है, तो ऐसे ही बदलाव देखने को मिलते हैं।

GeM पर यूपी की सक्रियता ने यह साबित कर दिया कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और तकनीकी इस्तेमाल से सरकारी खरीद में ईमानदारी लाई जा सकती है। अब यूपी का मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी सीख बन रहा है।

साल दर साल बढ़ी खरीद की रकम

2020-21 : ₹4,622 करोड़

2021-22 : ₹11,286 करोड़

2022-23 : ₹12,242 करोड़

2023-24 : ₹20,248 करोड़

2024-25 : ₹16,828 करोड़

यह आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे योगी सरकार ने हर साल GeM पर खरीद को बढ़ाया और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मजबूत कदम उठाया।

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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