प्रक्रियाओं में पारदर्शिता-तरक्की का भरोसा, उत्तर प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से हुए क्रांतिकारी बदलाव
UP News: उत्तर प्रदेश तेज़ी से उद्योग और निवेश का केंद्र बन रहा है. निवेश मित्र 3.0, कानूनी सुधार, लैंड बैंक, बेहतर एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं ने व्यापार आसान किया है.
UP News: उत्तर प्रदेश, जिसे कभी 'बीमारू' राज्य की श्रेणी में गिना जाता था, आज भारत की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने Ease of Doing Business (EoDB) रैंकिंग में लंबी छलांग लगाते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और अब कई श्रेणियों में 'टॉप अचीवर' बना हुआ है.
डिजिटल पारदर्शिता: 'निवेश मित्र 3.0'
उत्तर प्रदेश की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ डिजिटल रिफॉर्म्स का है. राज्य का सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' अब अपने तीसरे चरण (3.0) में प्रवेश कर चुका है. यह पोर्टल निवेशकों को 450 से अधिक सेवाएं एक ही छत के नीचे डिजिटल माध्यम से प्रदान करता है. अब निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है; एनओसी (NOC) और लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध (Time-bound) हो गई है.
डिक्रिमिनलाइजेशन: व्यापार में सुगमता का नया दौर
सरकार ने हाल ही में 'उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार संशोधन अध्यादेश 2025' के जरिए एक बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत 13 प्रमुख औद्योगिक कानूनों में संशोधन कर छोटे तकनीकी उल्लंघनों के लिए जेल की सजा के प्रावधान को हटाकर केवल मौद्रिक जुर्माना कर दिया गया है. इससे उद्यमियों में व्याप्त 'इंस्पेक्टर राज' का डर खत्म हुआ है.
औद्योगिक भूमि और बुनियादी ढांचा
राज्य ने 'लैंड बैंक' प्रणाली को मजबूत किया है. अब निवेशक 'निवेश मित्र' पोर्टल के जरिए उपलब्ध औद्योगिक भूखंडों की जानकारी रीयल-टाइम में देख सकते हैं. इसके अलावा, एक्सप्रेसवे (जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे) का जाल और जेवर व अयोध्या जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों ने लॉजिस्टिक्स को बेहद आसान बना दिया है.
प्रमुख फैक्ट्स और आंकड़े:
- रैंकिंग: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 12वें स्थान (2017) से उछलकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.
- आवेदन प्रोसेसिंग: साल 2018-19 के मुकाबले 2025-26 में आवेदन प्रोसेसिंग में 389% की वृद्धि दर्ज की गई है.
- कानूनी सुधार: 500 से अधिक नियमों को 'डिक्रिमिनलाइज' (गैर-अपराधिक) किया गया है.
- एमएसएमई नीति: नई MSME नीति 2025 के तहत एससी/एसटी उद्यमियों के लिए 10% भूखंड आरक्षित किए गए हैं.
उत्तर प्रदेश की यह 'प्रो-बिजनेस' नीति न केवल बड़े उद्योगों बल्कि छोटे स्टार्टअप्स के लिए भी नए अवसर पैदा कर रही है, जिससे राज्य 'उत्तम प्रदेश' से 'उद्यम प्रदेश' की ओर बढ़ रहा है.
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