सहारनपुर में जिलाधिकारी के दफ्तर में कैसे बनी अवैध मस्जिद? प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
Masjid Controversy: डीएम कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताये जाने के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को जांच सौंप दी है.
Saharanpur Masjid Controversy: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिलाधिकारी के दफ्तर में बनी अवैध मस्जिद को लेकर मामला सुर्खियों में आ गया है. इस मस्जिद को अवैध बताते हुए प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दे दिया है. बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने डीएम कार्यालय परिसर में बनी अवैध मस्जिद प्रकरण का खुलासा किया था. जिसमें दावा किया गया था कि यहां पर किराये पर बाहरी लोग रहते हैं.
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताये जाने के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को जांच सौंप दी है. बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह कदम उठाते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने तहसीलदार सदर को निर्देश दिए हैं कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर आख्या अभिलेखों सहित यथाशीघ्र भेजें.
बजरंग दल के नेता ने की सीएम योगी से शिकायत
दरअसल बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भेंटकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताते जानकारी दी थी कि ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध है जो पिछले कुछ ही वर्षों में बनाई गई है. मस्जिद परिसर में एक भारतीय डाक का कार्यालय व साथ में तीन-चार कमरे भी हैं. जिनमें मस्जिद के मौलवी के अलावा बाहरी लोग किराए पर लेकर रहते हैं. यहां पर बाहरी लोगों का आवागमन भी रहता है.
विकास त्यागी ने शिकायत में कहा कि मस्जिद के कमरों तथा डाकघर का मासिक किराया भी मस्जिद ही वसूलती हैं जबकि उक्त मस्जिद जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बिल्कुल अवैध रूप से बनाई गई है. उन्होंने कहा कि डीएम दफ्तर एक अति महत्वपूर्ण कार्यालय है जहां पर अति गोपनीय कार्य भी संपादित होते हैं. ऐसे में वहां पर बाहरी लोगों का निवास एवं आवागमन कैसे हो सकता है?
बजरंग दल के नेता ने सीएम योगी से मांग करते हुए कहा कि कमरों व डाकघर का किराया खुद वसूलना व जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी अवैध मस्जिद किसके आदेश पर बनाई गई अपने आप में जांच का विषय है. जिसके लिए मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आशुतोष मोहन अग्रिहोत्री ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं. जिस पर अब तहसीलदार सदर को जांच सौंपी गई हैं. इस मामले जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है.
इनपुट- मुकेश गुप्ता
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