राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का बड़ा कदम, AAP सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया
Ram Mandir SIT Investigation: संजय सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े कई कागजात उनके पास हैं, जिसे वो एसआईटी अध्यक्ष को सौंपेंगे.
राम मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यभा सांसद संजय सिंह को एसआईटी ने बुलाया है. गुरुवार (24 जून) को 11 बजे लखनऊ में मण्डलायुक्त कार्यालय में सबूत देने के लिए आप सांसद को बुलाया है. आप सांसद संजय सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में खुद इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कल यानी 25 जून को बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी, चंदा चोरी, जमीन घोटाले से कई कागजात उनके पास हैं, जिसे वो एसआईटी के अध्यक्ष को सौंप देंगे.
मैंने समय भी मांगा था- संजय सिंह
अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए संजय सिंह ने कहा, "मैं ये जानकारी आप सब के साथ शेयर करना चाहता था कि 25 जून को 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त के कार्यालय पर मुझे बुलाया गया है. मैंने समय भी मांगा था. मैं कल जाकर सारी जानकारी SIT को सौंपूंगा. जय हिंद, जय श्रीराम."
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प्रभु श्री राम जी के मंदिर में हुए चढ़ावा और चंदा चोरी की जांच करने वाली SIT ने 25 जून को सुबह 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय पर मुझे बुलाया है। मैं जमीन घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज़ SIT के अध्यक्ष को सौंपूंगा। pic.twitter.com/0isezwLK7y
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) June 24, 2026
लगातार आक्रामक हैं संजय सिंह
बता दें कि आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और बीजेपी की सरकार पर हमलावर हैं. हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई दस्तावेज दिखाकर इस मामले में जुड़े दावे किए थे.
चंपत राय पर लगाए आरोप
बुधवार को ही किए गए एक दूसरे एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने कहा, "2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में, 3 करोड़ की ज़मीन 24 करोड़ में, 9 करोड़ की ज़मीन 55.47 करोड़ में चंपत राय ने ख़रीदी. सारे सबूत मेरे पास हैं मुझे आज तक SIT ने मिलने का समय नहीं दिया. आख़िर चंदा चोर अभी तक ट्रस्ट में कैसे हैं? ट्रस्ट मोदी ने बनाया, लूट का माल BJP को पहुँचा BJP उसी पैसे से देश भर में सांसद विधायक ख़रीद रही है. यही कारण है मोदी जी अब तक चंदा चोरी पर ख़ामोश हैं."
SIT ने सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट
गौरतलब है कि यूपी की सरकार ने इस मामले की जांच 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी की टीम ने इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी है और फाइनल रिपोर्ट 10-15 दिनों में आएगी.
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