राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय का बयान पुलिस ने किया दर्ज, अनिल मिश्रा से भी होगी पूछताछ
Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस का कहना है कि ट्रस्ट और इस चोरी के मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का एक्शन जारी है. इसी मामले में अब पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है. जांच में आगे जरूरत पड़ने पर पुलिस अनिल मिश्रा और अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों के बयान दर्ज करेगी. पुलिस का कहना है कि ट्रस्ट और इस चोरी के मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे.
अयोध्या पुलिस ने फिलहाल इस मामले में चंपत राय का बयान दर्ज किया है. लेकिन, उनसे पूछताछ नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द ही चंपत राय से दान चोरी मामले में पूछताछ कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक उनसे चढ़ावा की गणना प्रक्रिया से लेकर दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होती है इसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसे लेकर सवाल किए जा सकते हैं.
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चंपत राय को क्लीन चिट नहीं
राम मंदिर में दान चोरी मामले में चंपत राय का नाम एसआईटी की एफआईआर में शामिल नहीं था. दावा है कि नैतिकता के आधार पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है. हालांकि इसके बाद भी उनकी भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल कम नहीं हुए हैं. चंपत राय को अभी तक इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है. सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत हुई तो अयोध्या पुलिस श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से भी सवाल-जवाब कर सकती है.
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विपक्ष ने उठाए चंपत राय पर सवाल
बता दें कि शुरुआत में जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था तो चंपत राय ने किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से साफ़ इनकार किया था. हालांकि बाद में मामला बढ़ने के बाद यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईटी जाँच की लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया, इस मामले में अब तक आठ लोगों के खिलाफ नामज़द एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ़्तार हो चुकी है. पुलिस मामले की जाँच कर रही है.
वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है. विरोधी दल लगातार इसमें चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं. विपक्ष का आरोप है सरकार बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं. सपा ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जाँच कराने की माँग की है.
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