प्रकाश अंबेडकर का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा- बीजेपी ने कभी भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया
UP News: वाराणसी पहुंचे बाबा साहेब अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर जुबानी हमले किए. उन्होंने पश्चिम बंगाल हिंसा पर राज्य सरकार की भी आलोचना की.
Prakash Ambedkar in Varanasi: देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़ा वाराणसी पहुंचे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और स्पष्ट कहा कि वर्तमान समय में भले ही अलग-अलग दलों द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी उनके सिद्धांतों पर नहीं चलता. बाबा साहेब इंसानियत को प्राथमिकता देने की बात करते थे. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर भी कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम है. वहां राष्ट्रपति शासन लगाना विषय नहीं है.
वाराणसी पहुंचे प्रकाश अंबेडकर ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार भी जाति को लड़ाना चाहती है, जो बिल्कुल उचित नहीं है. बीजेपी ने कभी भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया. आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने हिंदू कोड बिल के साथ-साथ अंबेडकर जी का भी पुतला जलाया था. क्या आज तक बीजेपी ने अपने सहयोगी संगठन से इस विषय पर कुछ बोला. कभी माफी नहीं मांगी, इसलिए उनका यह कहना सही नहीं कि वह बाबा साहेब का सम्मान करते हैं.
प्रकाश अंबेडकर ने बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की
उत्तर प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई पर भी जमकर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि, किसी के भी घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करने का अधिकार किसी के पास नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस पर टिप्पणी की है, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने जैसी टिप्पणी आनी चाहिए थी.
इसके अलावा देशभर के अल्पसंख्यक वर्ग पर भी प्रकाश अंबेडकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन को धर्म के नाम पर डराया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है. वहीं पश्चिम बंगाल की घटना पर भी कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को प्रदेश सरकार को जेल में डाल देना चाहिए. जैसा बोएंगे वैसा उपज होगा. कट्टरपंथी राजनीति का ही यह परिणाम है. हिंसक घटना पर राष्ट्रपति शासन लगाना विषय नहीं है.
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