Farrukhabad: आवास विकास परिषद की जमीन को प्रशासन ने कराया मुक्त, तीन दशक से था अवैध कब्जा

Farrukhabad Police: कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध कब्जा धारकों से जमीन को मुक्त करा लिया. इस जमीन की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये से अधिक की बताई गई.

(फर्रुखाबाद पुलिस ने अवैध कब्जे की जमीन को मक्त कराया)

Source : दिनेश अवस्थी

UP News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पॉश इलाके में आवास विकास परिषद की 150 करोड़ से अधिक की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जिला प्रशासन द्वारा मुक्त करा लिया गया. अवैध कब्जा हटाए जाने पर अवैध कब्जा धारकों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते अवैध कब्जेदारों की कुछ भी नहीं चली. फिलहाल प्रशासन ने अवैध कब्जा धारकों से जमीन को मुक्त कराकर आवाज विकास को सुपुर्द कर दिया.

150 करोड़ की जमीन थी अवैध कब्जे में

फर्रुखाबाद के आवास विकास इलाके में 9 एकड़ जमीन पर पिछले तीन दशक से अवैध कब्जे में था. इस जमीन के बाबत हाईकोर्ट में विवाद भी चल रहा था, जिसमें हाईकोर्ट ने अवैध कब्जा धारकों को हटाए जाने का आदेश पारित किया. कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन आज (22 मार्च) भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध कब्जा धारकों से जमीन को मुक्त करा लिया. मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये से अधिक की बताई गई. कब्जा हटाए जाने के दौरान अवैध कब्जा धारक महिलाएं और पुरुष काफी विरोध करते रहे, लेकिन पुलिस बल के आगे अवैध कब्जा धारकों की एक न चली. फिलहाल जिला प्रशासन ने जमीन को आवास विकास परिषद के सुपुर्द कर दिया. आवास विकास परिषद ने वहां अपना बोर्ड भी लगा दिया.

1995 से था विवाद

तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद श्रद्धा पांडे ने बताया कि इस मामले में एक मामला 1995 से चल रहा था. कोर्ट का इस पर 26 सालों तक स्थगन था, जिसके कारण आवास विकास कब्जा प्राप्त नहीं कर सका था. जमीन अधिग्रहण को लेकर 10 लोगों में मुआवजा बंटना था जिसमें 7 लोगों ने मुआवजा ले लिया था. जबकि तीन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया और वह जमीन से कब्जा भी नहीं छोड़ रहे हैं. आवास विकास मुआवजा देने को तैयार है, वाद सकारात्मक रूप से आवास विकास के पक्ष में निर्णित है. ऐसी स्थिति में आवास विकास द्वारा बुधवार को कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है. सीओ सिटी फर्रुखाबाद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आवास विकास परिषद की तरफ से अवैध कब्जा हटाने को लेकर पुलिस फोर्स की मांग की गई थी. इस मामले में मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर कार्रवाई की गई. आवास विकास की टीम अवैध कब्जे को चिन्हित कर कार्रवाई में लगी है.