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Delhi-NCR: नोएडा वासियों को अवैध पानी के बिल से मिलेगी राहत, जल्द लगेंगे स्मार्ट वाटर मीटर

नोएडा अथॉरिटी ने पूरे क्षेत्र में जल्द ही पांच हज़ार से अधिक पानी का मीटर लगाने का फैसला किया है. यह पायलट प्रोज़ेक्ट पिछले चार साल से लटका पड़ा था.

Noida News: पानी के मीटर की समस्या से दो चार हो चुके नोएडा के निवासियों के लिए राहत की खबर है. क्योंकि चार वर्ष से लंबित स्मार्ट मीटर लगाने के मामले को अब अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जायेगा. बीते सोमवार को इस प्रोज़ेक्ट के लिए अथॉरिटी ने प्राइवेट संस्था को ठेका दिया है. जो पानी के मीटर को लगाने के साथ-साथ इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी देखेगी. इस पायलट प्रोज़ेक्ट के तहत पहले चरण में पांच हज़ार मीटर लगाया जायेगा. इस स्मार्ट मीटर को लगाने से पानी के नुकसान में कमी होगी साथ ही पानी के बिल में पारदर्शिता आयेगी.

वाटर एंड सिवेज वर्क डिपार्टमेंट के डिप्टी जनरल मैनेजर आरपी सिंह के मुताबिक, "अथॉरिटी ने इस कार्य के लिए BCIT, बेंगलुरू की कंपनी को इस काम के लिए चुना है, जो इस पायलट प्रोजेक्ट पर कम करेगी. इस प्लान को करने तरीके को हम जल्द ही सुनिश्चित कर लेंगे, जिसे हम BCIT के साथ शेयर करेंगे.  BCIT कंपनी इस कार्य को पूरा करने के दस साल बाद अथॉरिटी को सौंप देगी."

कंपनी घरों में पानी के डिवाइस लगाने के साथ स्मार्ट मीटर भी लगायेगी. इसमें पानी के बिल के साथ दूसरी प्रक्रियों की देखरेख विशेष तकनीक से किया जायेगा. जिसमें पानी मीटर पानी की खपत की जानकारी ले कर एक निश्चित समय बाद अपडेट करता रहेगा. इस कार्य को करने के लिए मूल बजट के अलावा साढ़े नौ करोड़ रुपये अलग से आवंटित किया गया है.

इस प्रोज़ेक्ट के ज़रिये सभी तरह के उपभोक्ताओं जैसे आवासीय क्षेत्रों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, औद्योगिक और आवासीय, संस्थागत जगहों में लगाया जायेगा. इस पायलट प्रोज़ेक्ट को शुरू करने के लिए जगह और सेक्टर का चुनाव जल्द किया जायेगा. इस प्रोज़ेक्ट के शुरू होने के बाद अगले छः महीने के अन्दर अगली जगह का चुनाव किया जायेगा.

वहीं अथॉरिटी उचित पानी की दरों को सुनिश्चित करने के लिए एक टीम का भी गठन करेगी जो देश के अलग-अलग शहरों में आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायिक स्तर पर पानी के दरों की तुलना करेगी. जिसके आधार पर नोएडा में पानी के दरों को निर्धारित किया जायेगा.

अभी तक अथॉरिटी पानी का बिल प्लाट के साइज़ के आधार पर तय करती थी लेकिन नए प्रोज़ेक्ट में उपभोक्ताओं को पानी के इस्तेमाल के बुनियाद पर बिल चार्ज किया जायेगा.

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