Kanpur News: न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट में गडबड़ी, मुकदमे के चलते अब इस परियोजना का अटका काम
UP News: कानपुर में लंबे समय से रुका हुआ न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट विवादों में आ गया है.153 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनने वाली ये परियोजना कानपुर विकास प्राधिकरण की गलियों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है.
Kanpur News: कानपुर में दो दशक के बाद आकार लेती केडीए की न्यू कानपुर सिटी परियोजना कानूनी दांव पेंच के चलते रुकती हुई दिखाई दे रही है. दरअसल केडीए ने दो दशक पहले ही इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान शासन को भेज दिया था. शासन की ओर से इस प्रोजेक्ट को अभी तक मंजूरी नही मिल पाई है हालांकि प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए एक पहली किश्त केडीए को 150 करोड़ रुपया की दे दी है. वहीं केडीए ने जमीन से संबंधित किसानों से अपने हक में रजिस्ट्री कटवाना शुरू कर दिया है.
इस लैंड की सबसे पहले हुई रजिस्ट्री जो की केतकी कुशवाह के नाम थी और 0.2990 हेक्टेयर भूमि केतकी ने केडीए के हक में कर दी थी. केतकी को इस भूमि के लिए मुआवजा भी दे दिया गया था. जिसके बाद से ही विवाद के पन्ने इस प्रोजेक्ट की किताब से खुलने लगे. मुकदमे के चलते अब इस परियोजना को पूरा करने में पेंच फसता नजर आ रहा है. लंबे समय से रुका हुआ न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट विवादों में आ गया है. 153 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनने वाली ये परियोजना कानपुर विकास प्राधिकरण की गलियों से अटकता हुआ दिखाई दे रहा है.
क्या है पूरा मामला
केडीए की इस प्रोजेक्ट में केडीए ने जिस जमीन को सबसे पहले रजिस्ट्री कराया था. आरोप है कि उस महिला ने केडीए को जमीन देने से पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को वो जमीन सेल यू एग्रीमेंट कर दी थी. अब इस प्रोजेक्ट को आकार देने से पहले ही एग्रीमेंट करने वाले शख्स ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है. इसके अलावा पीड़ित ने केडीए को भी पार्टी बना लिया है और उसके खिलाफ भी याचिका दायर कर दिया है. वहीं इस बात का भी आरोप लगाया जा रहा है कि केडीए ने जमीन पर स्टे होने के बाद भी विवादित भूमि की रजिस्ट्री करा ली.
क्या बोले वकील विश्वजीन
वहीं इस मामले में एडवोकेट विश्वजीन ने बताया की केतकी कुशवाह नाम की महिला का तुलसी राम से मुकदमा चल रहा है. वहीं कोर्ट ने केडीए को नोटिस भी दी थी. लेकिन सभी बातों को किनारे रख केडीए ने केतकी कुशवाह से अपने पक्ष में बैनामा करा लिया और मुकदमे के चलते अब इस परियोजना को पूरा करने में पेंच फसता नजर आ रहा है. इस मामले में केडीए के सचिव शत्रुघ्न ने बताया की बोर्ड के अप्रूवल से जमीन किसानों से अपने पक्ष में बैनामा कराया गया है. ये मामला कही नहीं है और महिला के सेल टू एग्रीमेंट से जमीन कब्जे का मामला दिखाई दे रहा है.
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