CAA लागू होने पर नेहा सिंह राठौर की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- 'वो सीएए की बात करेंगे, तुम...'

CAA Rules Notification: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है.

भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर

Source : Social Media

Citizenship Amendment Act: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है. इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार है. इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है. वहीं सीएए लागू होने के बाद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है. 

नेहा सिंह राठौर ने कहा, 'वो CAA की बात करेंगे, तुम इलेक्टोरल बॉण्ड पर अड़े रहना.' हालांकि बीते लंबे वक्त से भोजपुरी सिंगर बीजेपी सरकार को उसकी नीतियों पर घेरती रही हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था, 'देश को बधाई. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी कल तक देनी होगी. जो पहले विदेशी बैंकों से कालाधन लाने के दावे करते थे, वो आज अपने कालेधन का हिसाब SBI से बाहर नहीं आने दे रहे.'

पीएम मोदी की फोटो शेयर कर लिखी ये बात
उन्होंने कहा था, 'इनकी प्राथमिकता सूची में आपके मुद्दे कहाँ होंगे? इनको देशभर में फैली बेरोज़गारी और मंहगाई जैसी समस्याओं से कितना फ़र्क़ पड़ता होगा? आपकी दाल-रोटी या आपके बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य के मुद्दे से इनको कितना मतलब होगा?' सिंगर ने सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी शेयर की थी.

सीएए उन उद्देश्यों को पूरा करने जा रहा है, जो सरकार ने 11 दिसंबर, 2019 को संसद में विधेयक पारित करते समय निर्धारित किए थे. नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए अधिनियमित किया गया था. ऐतिहासिक रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाले क्षेत्रों के बीच आबादी का सीमा पार प्रवास लगातार होता रहा है.

1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तब अविभाजित भारत के विभिन्न धर्मों के लाखों नागरिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन क्षेत्रों में रह रहे थे. ध्यान देने योग्य बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संविधान एक विशिष्ट राज्य धर्म का प्रावधान करते हैं. परिणामस्वरूप, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के कई लोगों को उन देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा.