नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम आदेश का यूपी में दिखा ये असर, सामने आईं तस्वीरें
Name Plate मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. इसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है. इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.
Name Plate Row: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी. कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों और ढाबों पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश दिया गया था.
श्रावण मास आज से ही शुरू हो रहा है. भक्त और श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं. उसी यात्रा के दौरान कई दुकानों और ढाबों से वो खाने का सामान व अन्य चीजें खरीदते हैं.
यूपी सरकार ने सबसे पहले आदेश जारी कर इन दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने का आदेश जारी किया था ताकि श्रद्धालु अपनी पसंद की दुकान से सामान खरीद सकें. उसके बाद ऐसा ही आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दुकानदारों ने नाम वाले पोस्टर बैनर हटाने शुरू कर दिए हैं. इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं.
सेना में भी होगा आरक्षण? BJP प्रवक्ता ने अपनी ही सरकार से की ये मांग
सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्या कहा?
आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता है.
राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य भर में सभी खाद्य दुकानों, भोजनालयों और फूड जॉइंट्स को मालिकों/प्रोपराइटरों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने वाली "नेमप्लेट" लगानी होगी. श्रावण मास में कांवड़ यात्रा करने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की "आस्था की पवित्रता" बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने की बात कही गई थी.
आदेश के अनुसार, यात्रा मार्ग पर हलाल प्रमाणन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जानी थी.
बता दें योगी सरकार के फैसले पर उनके सहयोगी दल भी खुश नहीं थे. रालोद, जदयू समेत कई दलों ने इसका विरोध किया था.
टॉप हेडलाइंस
