Joshimath Landslide: जोशीमठ के पीड़ितों के पुनर्वास पर कैबिनेट की बड़ी बैठक, लोन माफी सहित लिए गए कई अहम फैसले

Joshimath News: उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए भू-धंसाव में अब राहत कार्य को लेकर अहम फैसले किए गए हैं. सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक अपनी एक महीने की सैलरी सीएम राहत कोष में जमा कराएंगे.

(रंजीत सिन्हा, आपदा प्रबंधन सचिव, फोटो - पंकज राणा)

Uttarakhand News: जोशीमठ भू-धंसाव ( Joshimath Landslide) के बाद आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं. इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू (SS Sandhu) और आपदा सचिव रंजीत सिन्हा (Ranjit Sinha) ने अहम जानकारी दी. प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोडमैप जारी किया है. सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है. मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की बात करें तो 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी दी है. पांच जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिह्नित किया है.

इसके अलावा चार हजार की जगह पांच हजार रुपए प्रभावित परिवारों के लिए किराया की दर बढ़ाई गई है. पीड़ित परिवारों के लिए बिजली और पानी के लोगों की राहत दी गई है. नवंबर से लेकर अगले छह महीने तक बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं. बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जोशीमठ आपदा के तहत कैबिनेट में सभी मंत्री एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, जो जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी. राहत शिविरों में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे. अगर कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपये खाने का दिया जाएगा. विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे. बड़े पशुओं के लिए चार 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे.

लोन में दी जाएगी एक साल तक यह छूट

प्रभावितों का एक साल तक सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट दी गई है. वाणिज्यक और सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी. पेपर लीक मामले में कैबिनेट बैठक में कड़े कानून को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें देश का कड़ा कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा जिसमें आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद के साथ-साथ उसकी संपत्ति को भी जब्त किए जाने का प्रावधान किया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि यह कानून देश का सबसे कड़ा कानून होगा जिसे दो हफ्ते के भीतर तैयार कर लिया जाएगा. इसके साथ ही दोबारा हो रही लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा के लिए उन अभ्यर्थियों को राहत दी गई है जिन्होंने 8 जनवरी की परीक्षा दी थी.