ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में रेजिडेंट्स का हंगामा, सुरक्षा-सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन
Greater Noida News: सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर की ओर से करोड़ों रुपये मेंटेनेंस के नाम पर वसूलने के बावजूद यहां गंदगी का अंबार है और सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है.
Greater Noida News: यूपी के ग्रेटर नोएडा गौर सिटी की 14th एवेन्यू सोसाइटी में रविवार को रेजिडेंट्स ने बिल्डर और प्राधिकरण के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने सोसाइटी में खराब सुरक्षा व्यवस्था, गंदगी और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की. प्रदर्शनकारियों ने बिल्डर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नारेबाजी करते हुए इन तमाम समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की.
यहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में हर महीने ₹2000 से ₹3500 तक मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है. फिर भी मूलभूत सुविधाएं तक सही तरीके से उपलब्ध नहीं हैं. बिल्डर की ओर से करोड़ों रुपये मेंटेनेंस के नाम पर वसूले जा रहे हैं. लेकिन, सोसाइटी में गंदगी का अंबार है और सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है. आवारा कुत्तों से भी सोसाइटी निवासी परेशान है.
बिल्डर और प्राधिकरण पर गंभीर आरोप
14th एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाले एक निवासी ने बताया कि एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) द्वारा साफ-सफाई को लेकर सख्त आदेश दिए गए थे. लेकिन, उसके बावजूद गौर एप्लिकेशन पर की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है. प्राधिकरण भी NGT के आदेशों को अनदेखा कर रहा है. एक और महिला ने कहा कि हर फ्लोर पर स्ट्रीट डॉग्स घूमते रहते हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बेहद खतरनाक है. मेंटेनेंस चार्ज देने के बावजूद न तो सुरक्षा है और न ही साफ-सफाई.
निवासियों ने बताया कि प्रशासन और प्राधिकरण की लापरवाही से उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है. बेसमेंट और परिसर के आसपास लगे कूड़े के ढेर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं. शिकायतों के बावजूद प्रशासन का रवैया बेहद उदासीन है. अब हमारी सहनशक्ति की सीमा समाप्त हो रही है. बिल्डर और प्राधिकरण दोनों मनमानी कर रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे. यह प्रदर्शन न सिर्फ गौर सिटी की अव्यवस्थाओं को उजागर करता है. बल्कि जिम्मेदार बिल्डर और प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है.
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Source: IOCL
