ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का डिजिटल अवतार, अब फाइलें नहीं बल्कि सिस्टम दौड़ेगा, अप्रूवल होगा आसान
Greater Noida News: प्राधिकरण अब अपना ई-ऑफिस शुरू का रहा है. जिससे न कामों में तेजी आएगी बल्कि जनता को भी लाभ मिलेगा. 2-3 जून को ऑडिटोरियम में डिजिटल साइन कैंप का आयोजन किया है.
E-Office: सरकारी कामों में तेजी और पारदर्शिता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को पूरी तरह डिजिटल की तरफ बढ़ने के निर्देश दिए हैं. जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है. इसके तहत प्राधिकरण अब अपना ई-ऑफिस शुरू का रहा है. जिससे न कामों में तेजी आएगी बल्कि जनता को भी लाभ मिलेगा.
इसके लिए पिछले काफी समय से तैयारी की जा रही थी और कर्मचारियों की ट्रेनिंग के साथ सभी की आई-डी और डिटेल्स तैयार कर दी गई हैं. प्राधिकरण के अधिकारियों की मानें तो इससे ह्यूमन लोड कम होगा और मैनुअल फाइल में लगने वाला समय बचेगा.
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2 व 3 जून को डिजिटल साइन कैंप
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2-3 जून को ऑडिटोरियम में डिजिटल साइन कैंप का आयोजन किया है. कैंप में उन कर्मचारियों के डिजिटल सिग्नेचर तैयार किए जाएंगे, जिनका अभी तक प्रोसेस बाकी है.
कैंप में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, और प्राधिकरण पहचान पत्र लाना होगा. सभी को इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं.
ई-ऑफिस के ये होंगे लाभ
अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने से प्राधिकरण के अधिकारी प्रदेश के किसी भी कोने से ऑनलाइन फाइलें देख और अप्रूव कर सकेंगे. डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर की तारीख और समय स्वतः दर्ज होगा, जिससे परमिशन की प्रक्रिया और तेज होगी. इसके साथ ही डिजिटल फाइलें सुरक्षित रहेंगी और मैनुअल कार्यप्रणाली का बोझ कम होगा.
नोडल अधिकारी नियुक्त
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO एन.जी. रवि कुमार ने ई-ऑफिस प्रणाली को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं. एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि सिस्टम मैनेजर डॉ. के.एम. चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जोकि तकनीकी टीम के साथ इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं. अभी तक 160 अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान डिजिटल प्रोसेस में दर्ज हो चुकी है. जल्द ही बाकी भी प्रोसेस किए जा रहे हैं.
पारदर्शिता बढ़ेगी
योगी सरकार की इस पहल से सभी सरकारी विभागों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के इस कदम से लोगों को बेहतर सुविधा का अनुभव मिलेगा साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी. शिकायतों का निस्तारण तेजी से होगा.
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