UP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक संपन्न, फ्लैट धारकों के हित में लिया ये बड़ा फैसला

UP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक सोमवार को संपन्न हुई. इस बैठक में नागरिकों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे हजारों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

प्राधिकरण की बैठक संपन्न

Source : रविन्द्र जयंंत

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस महत्वपूर्ण बैठक में आम नागरिकों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

बैठक में प्राधिकरण द्वारा निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों के करीब 2000 आवंटियों को बड़ी राहत दी गई है. ईडब्ल्यूएस से लेकर 121 वर्ग मीटर तक के फ्लैट धारकों के लिए बकाया प्रीमियम और लीज डीड पर लगने वाले विलंब शुल्क के ब्याज से राहत देने हेतु एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को मंजूरी दे दी गई है. यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी.

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प्राधिकरण का अनुमान है कि इस कदम से हजारों फ्लैटों की लीज डीड निष्पादन प्रक्रिया तेज होगी और लंबे समय से अटके मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी. बोर्ड बैठक में सीईओ एन.जी. रवि कुमार समेत सभी एसीईओ, एडीएम, जीएम, ओएसडी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

प्रमुख योजनाएं और लाभान्वित फ्लैट चयनित आंकड़े,
स्कीम   क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)   फ्लैटों की संख्या
BHS-10  40      92
BHS-12  120.78  177
BHS-13  120     27
BHS-14  35.96   143
BHS-16  29.76   1221
BHS-17  58.18   114
(कुल योजनाएं: 23 से अधिक)

बाढ़ सुरक्षा के लिए ऐमनाबाद बंध पर बनेगा रेगुलेटर

प्राधिकरण ने हिंडन नदी में बाढ़ के समय शहर को जलभराव से बचाने के लिए ऐमनाबाद बंध पर रेगुलेटर निर्माण की योजना को स्वीकृति दी है. यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा और इसकी लागत ₹10.56 करोड़ होगी, जिसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा. इस रेगुलेटर से बाढ़ के समय बैक फ्लो को रोका जा सकेगा और बिसरख ड्रेन में डूब क्षेत्र के कटाव से भी सुरक्षा मिलेगी.

नोएडा एयरपोर्ट पर तैनात CISF कर्मियों को मिलेंगे फ्लैट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होने वाले CISF के कर्मचारियों के लिए भी एक राहत भरी खबर है. प्राधिकरण ने सेक्टर ओमीक्रॉन-1A स्थित 467 खाली फ्लैटों को किराए पर CISF को देने की मंजूरी दे दी है. ये फ्लैट MIG और LIG कैटेगरी के हैं, जो कर्मचारियों को सस्ती और सुलभ आवास सुविधा प्रदान करेंगे.

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