यूपी में EV गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब इन 7 नई जगहों पर मिलेंगे चार्जिंग सेंटर्स
यूपी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चलने वालों के लिए बड़ी खबर है. अब उन्हें चार्जिंग स्टेशन्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. अब उन्हें चार्जिंग के लिए 7 नए स्टेशन्स मिल गए हैं.
UP Electrical Vehcile: उत्तर प्रदेश में लोगों को अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी. राज्य में बढ़ रही ईवी गाड़ियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अब तेल कंपनियां ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग की की सुविधा देने जा रही हैं. लखनऊ और आसपास के जिलों में एक्सप्रेस वे और हाईवे पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. जानकारी के अनुसार इंडियन ऑयल 1300 और जगहों पर साल 2027 तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग की जगह मिलेगी.
यूपी में करीब 6 लाख ईवी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है.कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर ईवी चार्जिंग की यूनिट लगाई जाएगी. इंडियन ऑयल ने इस वर्ष 580 यूनिट्स लगाने का निर्णय लिया था.
अगर बात लखनऊ की करें तो यहां की कुल 9 विधानसभाओं में 17 ईवी चार्जिंग स्टेशन्स लगाए गए हैं. जिसमें अमौसी हवाई अड्डा, हिंदनगर, कटी बहिया, जुनाबगंज, बरिगवां, सुशांत गोल्फ सिटी और आशियाना शामिल हैं.
यूपी में ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी
बता दें यूपी में ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी भी मिलती है. इस सब्सिडी योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों द्वारा आवेदन किये जाने पर प्रोत्साहन के रूप में पर्चेज सब्सिडी मिलती है. पर्चेज सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन पर्चेज सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)" बनाया गया है.
इंडीविजुअल पर्चेजर्स को सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई-बस या ई-गुड्स कैरियर पर मिलेगी. एग्रीग्रेटर्स (Aggregators)/फ्लीट आपरेटर खरीददारओं को यह पर्चेज सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के पर्चेज पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के पर्चेज पर मिलेगी. इस योजना के अन्तर्गत पर्चेज सब्सिडी किसी भी खरीददार को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार मिलेगी.
‘‘पर्चेज सब्सिडी’’ प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी, जिसे खरीददार को डीलर से सत्यापन के उपरान्त सीधे ट्रांसफर किया जायेगा. यदि किसी स्थिति में खरीददार द्वारा बिना बैट्री के वाहन का पर्चेज किया जाता है तो उस पर अनुमन्य "पर्चेज सब्सिडी" का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा.
इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की अन्य किसी नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी. इस नीति के अन्तर्गत उल्लिखित प्रोत्साहन, भारत सरकार की योजना/नीति में उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त मिलेंगे.. पर्चेज सब्सिडी प्रदान के लिए वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
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