लॉकडाउन के दौरान हिंसा और उत्पीड़न के शिकार बच्चों ने लगाई मदद की गुहार, सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर आए 92,000 कॉल्स

लॉकडाउन के दौरान हिंसा और उत्पीड़न के शिकार बच्चों ने मदद की गुहार लगाई। इस दौरान सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए 92,000 कॉल्स आए हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। लॉकडाउन के दौरान सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर बच्चों के साथ हिंसा और उत्पीड़न के संबंध में 92,000 कॉल आए हैं। बताया जा रहा है कि ये कॉल्स पिछले  11 दिनों में  द चाइल्डलाइन इंडिया हेल्पलाइन नंबर पर आई हैं और इन सभी में हिंसा व उत्पीड़न से बचाने की गुहार लगाई गई है। यह निराशाजनक स्थिति इशारा करती है कि लॉकडाउन के कारण कई महिलाओं के लिए एक तरह से बंधक जैसे हालात बन गए हैं और कई बच्चे भी घर में असुरक्षा की स्थिति में फंस गए हैं।

 30 फीसदी कॉल बच्चों से जुड़ी हुईं रिसीव

चाइल्डलाइन इंडिया की उपनिदेशक हरलीन वालिया ने कहा कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों से 20-31 मार्च के बीच ‘चाइल्डलाइन 1098’ पर 307 लाख फोन कॉल्स आए हैं। इनमें से 30 फीसदी कॉल बच्चों से जुड़ी थीं, जिनमें हिंसा और उत्पीड़न से बचाव की मांग की गई थी। 30 फीसदी कॉल की यह यह संख्या 92,105 है।

लॉकडाउन के बाद फोन कॉल 50 फीसदी तक बढ़ीं

वालिया के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च को दिए गए भाषण के बाद 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसके बाद फोन कॉल 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं। मंगलवार को यह आंकड़े जिले में स्थित बाल बचाव ईकाइयों के साथ कार्यशाला में साझा किये गये। इस कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। कार्यशाला में चर्चा मुख्य रूप से कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों और बंद के दौरान बच्चों में तनाव को कम करने के रास्ते तलाशने पर केंद्रित थी। वालिया ने बैठक में बताया कि चाइल्डलाइन को बंद के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में 11 फीसदी कॉल आईं, बाल श्रम के संबंध में आठ फीसदी, लापता और घर से भागे बच्चों के संबंध में आठ फीसदी और बेघर बच्चों के बारे में पांच फीसदी कॉल आईं।

1,677 कॉल कोरोना के संबंध में

इसके अलावा हेल्पलाइन को 1,677 कॉल ऐसी मिलीं जिनमें कोरोना वायरस के संबंध में सवाल किये गये और 237 कॉल में बीमार लोगों के लिए सहायता मांगी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि देशव्यापी बंद के बाद से घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ रही है और सिर्फ ईमेल के जरिए ही 69 शिकायतें मिलीं। बाल अधिकार इकाईयों ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर 1098 को टॉलफ्री नंबर बनाने और कोविड-19 के संकट के मद्देनजर इस नंबर को बच्चों, अभिभावकों या देखभाल करने वालों के लिए आपात नंबर बनाने को कहा था।