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कुशीनगर मदनी मस्जिद को लेकर सीएम योगी पर बरसे अजय राय, कहा- हमारे विरोध से बैकफुट पर आई सरकार

Kushinagar Madni Masjid: कांग्रेस नेता अजय राय ने कुशीनगर की मदनी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि उनके विरोध की वजह से सरकार को बैकफ़ुट पर आना पड़ा.

Kushinagar Madni Masjid: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मदनी मस्जिद पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है, जिस पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विरोध के चलते योगी सरकार को इस मुद्दे पर बैकफ़ुट पर आना पड़ा. 

अजय राय ने इस मुद्दे पर वीडियो जारी कर बयान दिया. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस सरकार ने कुशीनगर की मदनी मस्जिद को तोड़ा. हम सबने इस मस्जिद के तोड़े जाने का कड़ा प्रतिरोध किया था, जिसकी वजह से योगी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा. अजय राय ने कहा कि- "सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश यूपी सरकार को दिया है जो कुशीनगर में मदनी मस्जिद को तोड़ा गया है उसके संदर्भ में जो आदेश पारित हुआ है, जिसमें  सीधे-सीधे यूपी सरकार को दोषी माना गया है कि बिना कोर्ट के आदेश के उस मस्जिद के हिस्से को तोड़ा गया और बिना सूचना के उसे तोड़ा गया है."

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
कांग्रेस नेता ने कहा कि "अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी इमारत तोड़ी नहीं जाएगी न किसी का घर तोड़ा जाएगा, न किसी स्थान पर बुलडोज़र चलेगा. उसके बाद भी यूपी सरकार ने उस पवित्र स्थान को तोड़ने का काम किया है. मैं समझता हूं कि ये अनुचित कार्य किया गया. हम सब उस जगह गए थे और उसका कड़ा प्रतिरोध किया और उस प्रतिरोध के प्रति स्वरूप पूरी सरकार और प्रशासन बैकफ़ुट पर खड़ा है."

उन्होंने इस संबंध में कोर्ट से पूरे मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अपील की ताकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नजीर बने और दोबारा इस तरह की कार्रवाई न हो सके. बता दे कि कांग्रेस पार्टी की ओर स मदनी मस्जिद पर हुई बुलडोज़र की कार्रवाई का विरोध किया गया था. जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को भी चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द ख़राब होगा. 

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