Uttarakhand: लोकसभा चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक, इन 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Uttarakhand News: उत्तराखंड में शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई थी.
Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 12 निर्णय लिए गए हैं. वहीं जल्द प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं. लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं.
ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का ढांचा 80 नए पद स्वीकृत विद्युत सुरक्षा विभाग का मामला पहले 65 पद थे. उत्तराखंड एकीकृत महानगर विधेयक 2024 स्टेट में विभिन्न परिवहन व्यवस्था को ठीक करने को लेकर नया प्राधिकरण बनेगा, जो ट्रैफिक को देखते हुए विकास कार्यों कोस्वीकृति देगा.
कैबिनेट की बैठक पर 12 प्रस्तावों पर मुहर
आवास विभाग मे नियुक्ति में कार्मिक विभाग के ही नियम लागू होंगे. वित्त सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के बाद भी अलग अलग प्रमोशन के दौरान भी ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी बाकी सवर्गों में भी ट्रेनिंग होती रहेगी. वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों को कॉर्पोरेट बैंकिंग अकाउंट लागू करने का फैसला लिया गया है.13 बैंक के साथ बात हुई 4 बैंक तैयार हुए. एक्सीडेंट मुआवजा समेततमाम अन्य सुविधाएं, जिसमें बच्चों की शादी, बीमारी के मामले में मदद को लेकर भी ये व्यवस्था लागू होगी.
पर्यटन नीति 2018 की कैटेगरी जिससे जिले रखें गए थे कैपिटल सब्सिडी का 90 प्रतिशत GST रिम्बर्समेंट 10 साल में किया जाएगा. हनोल मंदिर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है कि व्यवस्था जमीन हैं तो 10 लाख रुपए जमीन नहीं हैं तो सरकार अपनी जमीन में बसायेगी. सहकारिता की प्रबंध समिति में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी.
देहरादून में खाद्य विश्लेषण साला के 13 पदों को मंजूरी इसके अलावा फ़ूड सेफ्टी ऑन व्हील के लिए 8 पद स्वीकृति. कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले एक बार जल्द ही इनको धरातल पर उतार दिया जाएगा. सीएम धामी ने इसको लेकर अधिकारियों को जल्द इस दिशा में काम करने को कहा है.
धरातल पर उतारने में जुटे अधिकारी
धामी मंत्रीमंडल की हुई बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि इन प्रस्तावों को जल्द ही धरातल पर उतारा जाए.
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