UP Panchayat Election 2021: पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को देनी होगी ये जानकारी, खर्च सीमा भी तय हुई

यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये आरक्षण सूची जारी की जा चुकी हैं. वहीं, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिये खर्च सीमा भी तय कर दी गई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है. पहले प्रदेश स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में आरक्षण को घोषित किया गया और फिर जिला स्तर पर ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी के अंतर्गत आने वाली सीटों पर आरक्षण की लिस्ट जारी करने का काम किया गया. जिला स्तर पर आरक्षण की लिस्ट जारी करने की अंतिम तारीख 3 मार्च थी और ज्यादातर जिलों ने आरक्षण की अंतिम सूची को जारी कर दिया है.

जारी हुई आरक्षण की लिस्ट

वहीं, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो प्रशासन ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है. जिसके मुताबिक इस बार राजधानी में 333 ग्राम प्रधान आरक्षित श्रेणी के बनेंगे. इसमें अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग के प्रधानों के साथ ही सभी वर्ग की 168 महिला प्रधान भी शामिल हैं. जबकि 161 प्रधान पद अनारक्षित श्रेणी में हैं. राजधानी में इस बार 494 पंचायतों यह चुनाव होंगे. हालांकि, पहले पंचायतों की संख्या 500 से अधिक थी लेकिन कई सारी पंचायतों को नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिए जाने के बाद इनकी संख्या घटकर 494 रह गई है. वहीं, लखनऊ से सटे मोहनलालगंज में 25 साल बाद ब्लाक प्रमुख का पद अनारक्षित किया गया है.

तय हुई खर्च सीमा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस पद के लिए उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, इसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गई है. वर्ष 2015 में इस खर्च सीमा में कुछ बदलाव किया गया था और उसे ही इस बार भी लागू किया गया है. इसके मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार रुपए खर्च कर सकता है. ग्राम प्रधान और बीडीसी 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं. जबकि जिला पंचायत सदस्य एक लाख रुपये अपने चुनाव में खर्च कर सकता है. वहीं, ब्लाक प्रमुख दो लाख रुपये खर्च कर सकता है. जबकि, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में चार लाख रुपये तक खर्च कर सकता है.

ये जानकारी देनी होगी अनिवार्य

इसके अलावा इन प्रत्याशियों को जो जानकारी देनी होगी, उसमें संपत्ति का ब्यौरा, आपराधिक पृष्ठभूमि का इसके अलावा किसी संस्था के बकाये का भी विवरण देना होगा. वहीं, ग्राम प्रधान ब्लाक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार प्रारूप पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी. 8 मार्च तक अंतिम सूची पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, और आरक्षण की फाइनल लिस्ट का प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा. माना जा रहा है कि 19 मार्च को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है.