Budget 2024: सपा को रास नहीं आया बजट में बिहार और आंध्र के लिए बड़ा ऐलान, कहा- 'दोनों सरकार के फूफा जी'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. हालांकि उनका यह ऐलान समाजवादी पार्टी को रास आते नहीं दिख रहा है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव

Source : PTI

Union Budget 2024: केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. हालांकि सरकार का यह ऐलान समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया है. 

सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'आंध्र प्रदेश और बिहार को सीधे 50000 करोड़ रुपये की मदद. दोनों सरकार के फूफा जी हैं. उत्तर प्रदेश को विगत 10+1 = 11 वर्षो में कुछ नहीं मिला सिवाय झुनझुना के.' सपा नेता की यह प्रतिक्रिया अब चर्चा में बनी हुई है.

क्या किया ऐलान
वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा. सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी.

उन्होंने कहा कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है. नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है. हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि  बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा. हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.