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UP Politics: पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं पर वोट मांगेगी बीजेपी, 24 हजार कमजोर बूथों को जीतने की है तैयारी

UP News : केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को यह समझाया जा रहा है कि जिन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है या मिल रहा है वह पीएम मोदी की वजह से है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) बीजेपी (BJP) को नया अध्यक्ष मिलने के साथ ही पार्टी चुनावी मोड में आ गई है. पार्टी ने चुनाव तैयारियों को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है. बीजेपी की योजना 2024 के लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) में प्रदेश के 24 हजार बूथों पर कमल खिलाने की है. इसके लिए वह केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करेगी. इस तरह से बीजेपी ने अपने 'मिशन 80'को पूरा करने की रणनीति बनाई है.

बीजेपी कैसे कर रही है तैयारी

बीजेपी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नौ प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों को साध कर प्रदेश के कमजोर बूथों पर कमल खिलाने की तैयारी कर रही है. इन योजनाओं में पीएम आवास योजना, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना जैसी नौ योजनाएं शामिल हैं. पार्टी ने प्रदेश के कमजोर बूथों पर इन योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क किया है. 

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1.63 लाख बूथों में से करीब 1.24 लाख बूथों पर जीत हासिल दर्ज की थी. पार्टी का मानना है कि बाकी बचे 39 हजार में 24 हजार बूथ ऐसे हैं, जहां पर थोड़ी मेहनत से परिणाम बदल सकता है. बाकी के 15 हजार बूथ मुस्लिम बहुल हैं. 

केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क

केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को यह समझाया जा रहा है कि जिन योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है या मिल रहा है वह पीएम मोदी की वजह से है. उन्हें यह बताया जा रहा है कि अगर उनको इन योजनाओं का लाभ आगे भी लेना है तो 2024 में के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी होगी. प्रदेश में इस अभियान के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने पहले चरण की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी है.

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इन कमजोर 24 हजार बूथों पर पार्टी लगातार किसी ना किसी कार्यक्रम के जरिए सक्रिय रहेगी. इसके साथ ही लाभार्थियों को जोड़ने का काम भी लगातार किया जाएगा.बूथ समिति में क्षेत्र की प्रमुख जातियों के सदस्यों को शामिल करने के साथ प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाया जाएगा. इसके साथ ही वहां की स्थानीय समस्याओं का समाधान और आवश्यकता की पूर्ति कराई जाएगी.

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