Basti News: बस्ती में भू माफियाओं पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, डीएम ने मांगी रिपोर्ट, मचा हड़कंप

UP News: DM ने निर्देश दिया कि पहले उन भूमाफियाओं को चिन्हित करें जिनपर कई मुकदमें दर्ज हैं. ऐसे लोगों की जानकारी संकलित कर सभी एसडीएम और सीओ संयुक्त हस्ताक्षर के साथ रिपोर्ट भेजें.

बस्ती की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की सख्ती के बाद अब बस्ती की डीएम भी एक्शन में नजर आ रही हैं. भू माफियाओं के खिलाफ डीएम प्रियंका निरंजन ने गैंगस्टर (Gangster Act) के तहत कार्रवाई का निर्देश दे दिया है. इसकी वजह से सरकार की जमीनों को कब्जा करने वाले भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है. इतना ही नहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन (Basti DM Priyanka Niranjan) ने सभी उप जिलाधिकारियों को पूर्व में घोषित भूमाफियाओं पर भी गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है. 

चिन्हित कर मांगी रिपोर्ट
बस्ती कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि पहले उन भूमाफियाओं को चिन्हित करें जिन पर विभिन्न थानों में कई मुकदमें दर्ज हैं. ऐसे सरकारी भू कब्जेदारों की जानकारी संकलित कर सभी एसडीएम और सीओ संयुक्त हस्ताक्षर के साथ उनके पास रिपोर्ट भेजें. डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील में भूमि बैंक बनाया जाय और सम्पूर्ण विवरण सहित एक सूची तैयार रखी जाय ताकि किसी परियोजना के निर्माण के लिए भूमि के चयन में तेजी लाई जा सके. 

और क्या निर्देश दिया
डीएम ने निर्देश दिया कि हर्रैया में 2 और अन्य तीनों तहसील में 1-1 मंडी समिति स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है जिसके लिए सरकारी भूमि को चयनित किया जाना है. वर्तमान समय में जिले में केवल दो ही मंडियां हैं. उन्होने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चिन्हित गांव में पानी की टंकी और ट्यूबवेल की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता है. बैठक में अधिशासी अभियन्ता ने तहसीलवार चिन्हित गांवों की सूची सभी उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया.

डीएम ने क्या कहा
जिलाधिकारी के मुताबिक सरकारी और सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जों को हटाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए एक सप्ताह में भूमि चिन्हित कर अवगत करायें. डीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी शुरुआत में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे खोजे जायेंगे जिसमें सरकारी तालाब से लेकर बंजर जमीनों पर कब्जे हटाने का लक्ष्य है ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो सके.