PM मोदी के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताने पर मंत्री दयाशंकर सिंह का JDU पर पलटवार, कहा- ये सत्ता के साथ बदलने वाले लोग

यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शनिवार को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बरेली पहुंचे. उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और अपने विभाग की उपलब्धियां भी गिनाईं.

(य़ूपी में भाजयुमो के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री दयाशंकर सिंह)

UP News: भाजपा युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताने के बयान पर जेडीयू (JDU) को घेरा. उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्यादा सीट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को मुख्यमंत्री बनाकर रखती रही, क्योंकि प्रदेश में अमन-चैन का वातावरण रहे, लेकिन सत्ता के कारण नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज में धकेल दिया है. यह लोग सत्ता के साथ बदलने वाले लोग हैं. इनका कोई आदर्श नहीं है. 

निकाय चुनाव में सभी सीट जीतेगी बीजेपी - दयाशंकर

उधर, यूपी में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर मंत्री दयाशंकर ने कहा, 'चुनाव में इस बार शत प्रतिशत सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी. सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी. जनता मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों से काफी खुश है.'  वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष के विवादित बयान को लेकर दयाशंकर ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोग केवल भारत में ही पाए जाते हैं. दयाशंकर ने कहा, ' भारत की सभ्यता और संस्कृति को पूरी दुनिया मानती है.  कोरोना जैसी त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस जैसे आर्थिक रूप से सम्पन्न देश भी तबाह हो गए, अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारत के पंडितों को बुलाकर वेदों का पूजा-पाठ और शांति का पाठ कराया गया. तुलसी को हम सभी माता मानते हैं, उसी का काढ़ा पीकर लोग सही हुए हैं.'

अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाईं

परिवहन मंत्री दयाशंकर ने प्रशिक्षण शिविर में अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के 24 डिपो बस स्टैंड एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं. जिसमें बरेली का सेटेलाइट बस स्टैंड भी शामिल है. उन्होंने कहा कि आरटीओ ऑफिस आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा. परिवहन मंत्री ने कहा कि जिन पुरानी गाड़ियों की आरसी कट गई थी, वे लोग उसका शुल्क जमा नहीं कर पा रहे थे. हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के 1600 करोड़ रुपए माफ किए हैं. अब लाइसेंस के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं.