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Prayagraj News: आजम खान की याचिका पर फैसला सुरक्षित, योगी कैबिनेट के इस निर्णय को दी गई है चुनौती, जानें- मामला?

Allahabad High Court: सपा नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आजम खान ने पट्टा निरस्त करने के योगी कैबिनेट के फैसले को चुनौती दी है.

Written By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 26 May 2023 06:40 AM (IST)

Allahabad High Court reserves decision on Azam Khan petition ann Prayagraj News: आजम खान की याचिका पर फैसला सुरक्षित, योगी कैबिनेट के इस निर्णय को दी गई है चुनौती, जानें- मामला?

सपा नेता आजम खान

Source : PTI

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) की याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आजम खान ने पट्टा निरस्त करने के योगी कैबिनेट (Yogi Adityanath) के फैसले को चुनौती दी है और कैबिनेट के फैसले को रद्द करने की मांग की है. जस्टिस एस पी केशरवानी और जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच में इस पर सुनवाई हुई

दरअसल राज्य सरकार ने रामपुर में प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया था, संस्थान के नाम जमीन दी गई, लेकिन संस्थान का निर्माण नहीं किया गया, आरोप हैं कि आजम खां मंत्री थे तो 30 नवंबर 14 को कैबिनेट प्रस्ताव से संस्थान की जमीन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट सोसायटी के नाम पट्टा करा लिया, उस जमीन पर उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की स्थापना की. जिस संस्थान में लोक सेवकों की नियुक्ति की जानी थी, वहां अपनी मर्जी से पब्लिक स्कूल में अधिकारियों की नियुक्ति की.

जानें क्या है पूरा मामला?

आजम खान ने जमीन जिस उद्देश्य से दी गई थी उसकी प्रकृति बदल ली और रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण करवा दिया. सीएम योगी सरकार में 18 जनवरी 2023 को कैबिनेट निर्णय के तहत सोसायटी के नाम जारी पट्टा निरस्त कर दिया गया है और कैबिनेट ने जमीन वापस करने का आदेश जारी किया है. जिस पर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाने का फैसला लिया गया है. इस फैसले को आज़म खां ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, उनका कहना है कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया.

आजम खान का कहना है कि आदेश में कैबिनेट के पूर्व निर्णय को पलटने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए आजम ने याचिका में मांग की है कि कैबिनेट का फैसला रद्द किया जाये, सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकारी संस्थान की जमीन फ्राड के जरिए प्राइवेट सोसायटी के नाम की गई थी, आज़म खां सोसायटी के अध्यक्ष हैं. कैबिनेट निर्णय लेते समय सुने जाने का औचित्य नहीं है, सरकारी आदेश सही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं.

Published at : 26 May 2023 06:39 AM (IST)

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