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बिजली के निजीकरण को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा- इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए..

Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली के निजीकरण का विरोध किया और कहा कि निजीकरण के बाद बिजली की दरें बढ़ जाएंगी और ये बीजेपी के भ्रष्टाचार की कमाई बनेगा.

Akhilesh Yadav News: उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले बिजली का निजीकरण करेगी और फिर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी. जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा और भाजपा पीछे के दरवाजे से बिजली कंपनियों से हिस्सेदारी लेगी. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली के निजीकरण की क्रोनोलॉजी को समझाते हुए निशाना साधा और एक्स पर लिखा- 'क्रोनोलॉजी समझिए, पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे..फिर भाजपाई बिजली की रेट बढ़ाएँगे..फिर भाजपाई कर्मचारियों की छँटनी करेंगे..फिर भाजपाई ठेके पर लोग रखेंगे..फिर ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे..फिर भाजपाई बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेंगे..फिर भाजपाई बढ़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेंगे..फिर भाजपाई इस भ्रष्ट कमाई का सरकार बनाने में इस्तेमाल करेंगे..फिर भाजपाई सरकार बनाकर जनता की जेब खाली करने का यही कुचक्र किसी और रूप में दोहराएंगे.'

बिजली के निजीकरण पर भाजपा को घेरा
अखिलेश यादव ने आगे लिखा- क्या पता इसके बाद पानी के निजीकरण का नंबर आ जाए. भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के गुस्से और आक्रोश का भी डर नहीं हैं क्योंकि ये चुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतते हैं. जहाँ जनता सजग होती है और प्रशासन ईमानदार होता है, वहां भाजपा वाले हार जाते हैं. 

भाजपाइयों ने सस्ती और निरंतर सुलभ बिजली के लिए न तो जेनरेशन बढ़ाया है, न ट्रांसमिशन को सुदृढ़ बनाया है और न ही डिस्ट्रिब्यूशन को सुधारा है. इसकी जगह भाजपाइयों ने बिजली जैसी जनता की बुनियादी ज़रूरत को पैसे ‘जेनरेशन’ की मशीन मान लिया है, पैसे का ‘ट्रांसमिशन’ इधर से उधर किया है और पैसे का आपस में मिल बाँटकर ‘डिस्ट्रिब्यूशन’ कर लिया है. बिजलीकर्मी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा!

बता दें कि यूपी में दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को पीपीपी मोड पर चलाने के प्रस्ताव है, जिसे लेकर बिजली कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. कर्मचारी लगातार बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं.  

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