Rajasthan News: राजस्थान में डेढ़ साल से 60 लाख बच्चों को इंतजार, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं दे रही है सरकार

Rajasthan News: राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों जारी निविदा में 600 रुपये में दो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई थी. ज्यादातर कारोबारियों ने इस शर्त की वजह से निविदा से दूरी बना ली थी.

(फाइल फोटो)

Rajasthan School Uniform: राजस्थान (Rajasthan) में कक्षा एक से आठवीं तक के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की घोषणा कर सरकार भूल चुकी है. घोषणा के डेढ़ साल बाद भी 60 लाख विद्यार्थी यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं. पिछले दिनों यूनिफॉर्म का रंग भी तय कर दिया था, लेकिन यूनिफॉर्म कारोबारी अभी कपड़ा लेकर नहीं आ रहे हैं. वजह यह है कि सरकार ने तय नहीं किया है कि वे बच्चों को पैसे देंगे या ड्रेस. प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों के लिए लगभग चार करोड़ मीटर कपड़े की आवश्यकता है. कपड़ा बनाने वाले कंपनियों का कहना है कि सरकारी फैसले के बाद भी बाजार में कपड़ा आने में 40 से 60 दिन का समय लगेगा.

 

जानिए किस कक्षा में कितने बच्चे हैं?

• कक्षा             विद्यार्थी
• पहली          5.95.126
• दूसरी           8,08,513
• तीसरी         8,30,267
• चौथी           8.12.,856
• पांचवी         7,92.977
• छठी           7.52.010
• सातवीं        7.14,467
• आठवीं    लगभग 7 लाख

600 रुपये में दो यूनिफॉर्म की रखी गई थी शर्त

 

राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों जारी निविदा में 600 रुपये में दो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई थी. ज्यादातर कारोबारियों ने इस शर्त की वजह से निविदा से दूरी बना ली थी. इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात की, लेकिन ज्यादातर कंपनियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में 600 रुपये में कपड़ा ही नहीं आता, ऐसे में सिलाई कहां से कराएंगे.

 

'बजट आते ही छात्रों को मिलेगा यूनिफॉर्म'

 

जोधपुर शिक्षा विभाग की डीयू अमृतलाल ने बताया कि सरकार ने जो प्रथम आदेश दिया था उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही अभी तक किसी बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर नए आदेश आए हैं, जब भी बजट आएगा तो हम बच्चों को नए यूनिफॉर्म उपलब्ध करवा पाएंगे. विडंबना तो यह है कि लगभग डेढ़ साल बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि बच्चों के खातों में पैसा डालवाए जाए या खुद सरकार बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराए. देश के जिन राज्यों में निःशुल्क ड्रेस की व्यवस्था लागू है, वहां का भी सरकार अध्ययन करवा चुकी है.

 

सरकार ने बैंक खातों की जुटाई थी जानकारी 

 

उन्होंने कहा कि निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की योजना प्रक्रियाधीन है. पिछले साल कई कारणों से यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाए जा सके. इस सत्र में विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी. विद्यार्थियों ने कपड़ा तैयार नहीं कराया है. सरकार ने पिछले सत्र में सभी के बैंक खातों की जानकारी जुटाई थी, लेकिन अभी तक न खातों में पैसा आया और न ही बच्चों को यूनिफॉर्म मिल सका है. अगले महीने से नया शैक्षिक सत्र शुरू होना है. अभी भी शिक्षा विभाग की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है.