Lok Sabha Election: राजस्थान में बीजेपी-कांग्रेस की इन सीटों पर फंसा पेंच, जानिए क्यों नाम नहीं हो पा रहे फाइनल?
Rajasthan Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बीजेपी-कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर अभी भी कई नाम तय नहीं हुए हैं. बीजेपी की तीन और कांग्रेस की पांच सीटों पर नाम फाइनल नहीं हुए हैं.
Rajasthan Lok Sabha Elections 2024: राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन कई लोकसभा सीटों पर अभी भी दोनों दलों के प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है. सूत्रों का कहना है कि कई नेता सहमत नहीं है. दिल्ली में हुई बैठक में नामों पर चिंतन तो हो गया लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया है.
दरअसल, कई नाम ऐसे हैं जो यहां के जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं. इसलिए उन नामों पर चर्चा अभी भी जारी है. जिसमें कांग्रेस की जयपुर ग्रामीण, जयपुर, सीकर, दौसा सीट पर मामला फंसा हुआ है. वहीं, बीजेपी की जयपुर, झुंझुनूं और गंगानगर की सीट पर पेंच फंसा हुआ है. इन सीटों पर नाम तय नहीं हो पा रहा है. यहां के सीटिंग एमपी का नाम काटना है और ये सभी दबाव बना रहे हैं.
कांग्रेस में सचिन और डोटासरा में 'पेंच'
जयपुर ग्रामीण, जयपुर, सीकर, दौसा सीट पर कांग्रेस जिन्हें टिकट देना चाहती है वो सचिन पायलट के खास नहीं है. सूत्रों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के साथ दौसा सीट पर सचिन पायलट अपने लोगों की पैरवी कर रहे हैं. जयपुर में किसी महिला नेत्री, जयपुर ग्रामीण से अनिल चौपड़ा और मनीष यादव के लिए सचिन पायलट पैरवी कर रहे हैं.
वहीं, दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा के लिए पायलट सिफारिश कर रहे हैं. लेकिन, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा इस पर अड़े हुए हैं कि किसी और को टिकट दिया जाय. पेंच इस मामले को लेकर फंसा हुआ है.
बीजेपी की जयपुर, झुंझुनूं और गंगानगर में अटका मामला
बीजेपी ने अपनी लिस्ट में ही शेखावटी की दो सीटों पर नाम का ऐलान किया था. जबकि, झुंझुनूं पर अभी भी नाम फाइनल नहीं हो पाया है. दरअसल, सीटिंग एमपी नरेंद्र कुमार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनके नाम पर दोबारा सहमति नहीं बन पा रही.
वहीं, गंगानगर के सांसद निहाल का भी टिकट काटे जाने की पूरी तैयारी है. मगर, उनके टिकट काटे जाने को लेकर एक दिग्गज नेत्री तैयार नहीं है. जिसपर विचार हो चुका है लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. जयपुर शहर से भी कुछ ऐसी स्थिति है. जहां दिल्ली बदलाव चाह रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं.
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