Rajasthan News: चुनाव से पहले सरकार लाएगी ये बड़ा कानून, अब नहीं हो सकेगी किसानों की जमीन नीलाम
Rajasthan Farmers Debt Relief Act: छोटे किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ बनाया जाएगा. इसके तहत ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा, विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है.
Rajasthan Assembly Election 2023: चुनावी साल में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने छोटे किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है. गहलोत सरकार (Ashok Gehlot) ने राज्य के छोटे किसानों (Small Farmers) की जमीनों की नीलामी रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है. इसके लिए मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है.
एक माह में तैयार होगा कानून का मसौदा
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने मंगलवार को बताया कि इसके तहत ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा. किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है. गुहा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणा 2023-24 के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित विधेयक का मसौदा एक माह के भीतर तैयार किया जाए. उन्होंने इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारिता को तत्काल समिति बनाने के निर्देश दिए.
किसानों को दिए जाएंगे 22 हजार करोड़ के कर्ज
उन्होंने एक बयान में कहा कि वर्ष 2023-24 में राज्य के किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है. इस संबंध में उन्होंने प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को शीघ्र ही कार्ययोजना भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र जैसे कि हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई और दुकान से जुड़े डेढ़ लाख परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे.
कृषि ऋण सोसायटी का होगा कम्प्यूटरीकरण
गुहा ने कहा कि इसके लिए प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना बनाकर भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं. गुहा ने कहा कि राज्य की सभी 7282 प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है और पहले चरण के लिए 1963 पैक्स का चयन कर लिया गया है.
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