Rajasthan News: शहरी निकायों में कल से लागू होगी 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना', ऐसे उठाएं फायदा

Rajasthan: CM ने बजट 2022-23 में शहरी निकायों में गरीब, वंचित, जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलध कराने के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू करने की घोषणा की थी.

(राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना)

Rajasthan News: राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा के तर्ज पर राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना Indira Gandhi (Urban Employment Guarantee Scheme) लागू करने पहल की है. यह योजना 9 सितंबर से शुरू होगी. योजना में लगभग 2.25 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है.

योजना के तहत पंजीकरण और काम मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. इसके लिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो 100 दिन का रोजगार चाहते हैं, वे ई-मित्र पर अपने जनआधार कार्ड से आवेदन कर सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति के जन आधार कार्ड में बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड या मोबाइल नंबर गलत दर्ज है तो वह उसको भी ठीक करवा ले, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजदूरी का भुगतान जन आधार में दर्ज बैंक खाते के आधार पर सीधे किया जाएगा. 

नहीं देना होगा शुल्क
जॉब कार्ड अप्लाई करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर साथ लेकर जाएं क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, उसी से जॉब कार्ड बनता है. जॉब कार्ड के लिए आवेदन के लिए कोई शुल्क ई-मित्र को नहीं देना है. ई-मित्र संचालकों को आवेदन शुल्क सीधा ही राज्य सरकार से मिलेगा. मुख्यंमत्री ने राज्य बजट वर्ष 2022-23 में प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलध कराने के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ लागू करने की घोषणा की थी. इस अवसर पर सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रही है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले और हर परिवार खुशहाल हो. इसी क्रम में शहरी निकाय क्षेत्र में यह योजना लागू की जा रही है. केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को भी ऐसी योजना शुरू करनी चाहिए, ताकि शहरी लोगों को भी रोजगार मिल सके. 

800 करोड़ का खर्च
राजस्थान के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार उपलध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है.  इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जन-आधार कार्ड धारक परिवार आवेदन कर सकता है.  अभी तक 2.25 लाख से अधिक परिवार पंजीकृत हो चुके हैं. स्वायत शासन विभाग ने इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 9,593 कार्य चिन्हित किए हैं. रोजगार की मांग के लिए आवेदनकर्ता ई-मित्र से आवेदन कर सकता है. रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा. कार्यों के लिए भुगतान जन-आधार से लिंक बैंक अकाउन्ट में 15 दिन में किया जाएगा.

किए जाएंगे ये कार्य
शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य, स्वच्छता और सेनिटेशन कार्य, सम्पत्ति विरुपण रोकने से कार्य, कन्वर्जेन्स कार्य, सेवा कार्य, हेरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्य, नगरीय निकायों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि कार्य, नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास एवं प्रबंधन, बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने और प्रबंधन से स्बन्धी कार्य, राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण जैसे कार्य चिन्हित किये गये हैं.

इस योजना से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को आर्थिक सम्बल मिलेगा. योजना के तहत करीब 2.25 लाख से अधिक परिवारों को जॉब कार्ड जारी कर दिए गए हैं. विभाग के अनुसार 3 लाख से अधिक सदस्यों को काम मिलेगा, अभी तक प्रदेशभर के 43 हजार से अधिक परिवारों ने काम के लिए आवेदन किया है जिसमें से 63,500 से अधिक लोगों ने काम मांगा है.