जयपुर: हरमाड़ा हादसे के पीड़ितों को मुआवजे में देरी पर अशोक गहलोत ने जताई चिंता, CM को लिखा पत्र
Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर डंपर सहित राज्य की विभिन्न दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा वितरण में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है.
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के हरमाड़ा में तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर हताहत हुए सभी पीड़ित परिवारों के परिजनों को मुआवजा वितरण में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है तथा मांग की है कि जैसलमेर बस हादसे एवं मतोड़ा हादसे की तर्ज पर ही मुआवजा जल्द से जल्द जारी किया जाए एवं अन्य राज्यों के मृतकों को भी इसमें शामिल किया जाए.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने प्रदेश में हाल में हुई दर्दनाक दुर्घटनाओं का उल्लेख किया. गहलोत ने लिखा कि प्रदेश में भीषण सड़क दुर्घटनाओं जैसे जयपुर डंपर हादसा (13 मौत), भांकरोटा हादसा (20 मौत), मनोहरपुर-दौसा सड़क हादसा (11 मौत), मतोड़ा सड़क हादसा (15 मौत) एवं अन्य दुर्घटनाओं जैसे जैसलमेर बस अग्निकांड (28 मौत), SMS अस्पताल अग्निकांड (8 मौत) आदि की एक दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जो बेहद चिंताजनक और हृदय विदारक है.
अशोक गहलोत ने मुआवजा न मिलने के मुद्दे पर किया चिंता व्यक्त
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा न मिलने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि " 5 नवंबर को SMS अस्पताल में मिलने पर मुझे पीड़ितों के परिजनों ने अवगत करवाया है कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उनके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया है. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि PMNRF की सहायता राशि एवं पात्र परिवारों को आयुष्मान (चिरंजीवी) दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा."
सरकार की उदासीनता पर उठाया सवाल
मुआवजा देने में सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने लिखा है कि पीड़ित कोई एक परिवार या समुदाय के लोग नहीं थे इसलिए इनके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई धरना-प्रदर्शन भी नहीं कर रहा है. इसका यह आशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इन पीड़ितों के परिजनों को सहायता न दी जाए.
मुआवजा मिलने में होने वाली देरी पर सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न उठाते हुए लिखा है कि ऐसा देखा गया है कि इन हादसों के बाद पीड़ित परिवारों को संबल देने हेतु दी जाने वाली सरकारी मुआवजे की राशि देरी से घोषित होती है. कई बार तो परिजनों के धरने-प्रदर्शन एवं सामाजिक तथा राजनीतिक दबाव के बाद सहायता दी गई जो कि कहीं न कहीं संवेदनशीलता में कमी दिखाता है.
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