Rajasthan: हॉस्टल कर्मचारी कर सकेंगे तनावग्रस्त स्टूडेंट की पहचान, कोटा में 'गेटकीपर ट्रेनिंग' अनिवार्य
Gatekeeper Training in Kota: कोटा जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल संचालकों, पीजी सहित अन्य कार्मिकों के लिए गेटकीपर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए जिला प्रशासन ने शहर में सर्वे शुरू कर दिया है.
Kota News: कोटा शहर में कोचिंग स्टूडेंट के स्ट्रेस कम करने, उनका पूरा ध्यान रखने और सुसाइड रोकने के लिए कोटा जिला प्रशासन विभिन्न संस्थाओं और कोचिंग इस्टीट्यूट के साथ मिलकर गेटकीपर ट्रेनिंग का आयोजन कर रहा है. शहर में सकारात्मकता और विद्यार्थियों के लिए सहयोगात्मक माहौल बनाने के लिए जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी के निर्देश पर शुरू किए गए गेटकीपर ट्रेनिंग के लिए निशुल्क सेशन का पहला चरण संपन्न हो गया. जिला प्रशासन की ओर से इस सेशन की अगुवाई समन्वयक नोडल अधिकारी आरएएस सुनीता डागा ने की. इस दौरान हॉस्टल, पीजी के कर्मचारी, ऑनर और संचालकों को ट्रेनिंग दी गई.
इस सेशन को जिला प्रशासन, कोचिंग संस्थान और हॉस्टल एसोसिएशन के सहयोग से निशुल्क आयोजित किया गया. एक्सपर्ट्स डॉ. हरीश शर्मा और डॉ. हिमांशु शर्मा ने गेटकीपर प्रशिक्षण दिया. 12 दिनों में सुबह- शाम ये सेशंस कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी स्थित सद्गुण सभागार, बारां रोड स्थित सुपथ कैम्पस, जवाहर नगर स्थित सत्यार्थ कैंपस और इंद्रविहार स्थित समर्थ कैम्पस में हुआ. यहां 12 दिनों में हुए 24 सेशन में करीब 5000 लोगों ने प्रशिक्षण लिया. इस प्रशिक्षण के साथ ही अब हॉस्टल संचालक, मैनेजर, वार्डन और अन्य कार्मिक को कहीं भी काम करना होगा तो भी उन्हें इस ट्रेनिंग का फायदा मिलेगा. वह अब आसानी से इस तरह के स्टूडेंट की पहचान कर सकेंगे और आला अधिकारियों को अवगत करा सकेंगे.
हॉस्टल कर्मचारी और अन्य लोगों को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य
इस संबंध में समन्वयक अधिकारी सुनीता डागा ने बताया कि शहर में हर हॉस्टल कर्मचारी को यह ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था, लेकिन अभी भी यह सामने आया है कि पर्याप्त प्रचार के बावजूद कई हॉस्टल संचालक और अन्य कार्मिकों ने यह प्रशिक्षण नहीं लिया है. ऐसे में अब जिला कलक्टर के निर्देश पर शहर में निरीक्षण और सर्वे शुरू किया जा रहा है. इस सर्वे के तहत हर हॉस्टल और पीजी के साथ-साथ मल्टीस्टोरीज में भी सर्वे किया जाएगा. जहां-जहां विद्यार्थी रह रहे हैं, उन सभी जगह जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना की जा रही है या नहीं, इसके लिए फार्म भरवाया जाएगा. जिसमें आवश्यक जानकारियां भी ली जाएंगी. सर्वे निरीक्षण सोमवार (19 फरवरी) से शुरू किए जाएंगे.
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