Lok Sabha Elections 2024: हरियाणा सीएम की 'राज हठ' पर सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले- 'इनका झोला उठवाने का समय आ गया है'

ग्रुप-C की मुख्य परीक्षा में 41 सवाल दोहराने के मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खट्टर सरकार को घेरते हुए कहा कि कुछ होना जाना तो है नहीं, सिर्फ़ लीपापोती होगी और मामला रफ़ा दफ़ा.

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (फोटो-PTI)

Haryana News: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-सी के स्क्रीनिंग टेस्ट में 41 प्रश्न ग्रुप-57 के पेपर में दोहराने को लेकर खट्टर सरकार सवालों के घेरे में आ गई है. जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) पर निशाना साधा है.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि खट्टर सरकार का अहंकारी “राज हठ”! सत्ता के गलियारों में कुर्सी पर बैठ इसी प्रकार से शासक के विवेक पर “घमंड की पट्टी” पड़ जाती है. तमाम गलतियों के बावजूद भी CET के ग्रुप नंबर 56 व 57 के पेपर करवाए गए और अब त्रुटियों पर त्रुटियों का ही अम्बार खड़ा करते हुए 41 प्रश्न कॉपी पेस्ट के बावजूद भी रिजल्ट घोषित करेगी हरियाणा सरकार! जिन्होंने पेपर दिए वे स्वयं पेपर रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी को विपक्ष का नाम देते हुए सरकार मनमानी करने पर उतारू है. अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इतनी भयंकर गलतियों के बाद HSSC को बर्खास्त कर खट्टर जी स्वयं पेपर रद्द करेंगे, लेकिन अब इसके लिए भी युवाओं को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. फिर कहते हैं कि विपक्ष कोर्ट लेकर जाता है भर्ती! 

‘इनका झोला उठवाने का समय आ गया’

सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा कि अजीब hypocrisy है! फिर एजेंसी से जबाब की फ़ॉर्मलिटी भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ होना जाना तो है नहीं, सिर्फ़ लीपापोती होगी और मामला रफ़ा दफ़ा. बहरहाल खट्टर साहब यह तानाशाही से कम नहीं. ऐसा दौर हरियाणा ने देखा नहीं. इनका झोला उठवाने का समय आ गया है.

कोताही बरतने वाली एजेंसी के जवाब का इंतजार

दरअसल, मामले को लेकर जब विवाद खड़ा हुआ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी. इसके बाद परीक्षा में कोताही बरतने वाली कंपनी से जवाब मांगा गया है. अगर एजेंसी का जवाब संतुष्टिजनक नहीं हुआ तो आयोग उसे ब्लेकलिस्ट कर सकता है. वहीं विपक्ष इस परीक्षा को रद्द करने मांग कर रहा है लेकिन सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती. सूत्रों की माने तो कानूनी राय लेने के बाद ही सरकार इसपर कोई फैसला लेगी.