पंजाब में बाढ़ के बाद AAP सरकार की किसानों को बड़ी मदद, दिया 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
Punjab News: पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही के बाद, आप सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसानों को मुआवजा दिया. 3.5 लाख एकड़ फसल नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी गई.
पंजाब में जब बाढ़ ने तबाही मचाई, लाखों एकड़ जमीन और फसलें बर्बाद हो गईं, तब सबसे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार किसानों और आम लोगों के साथ खड़ी नजर आई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न सिर्फ तुरंत गिरदावरी शुरू करवाई, बल्कि समय से पहले मुआवजा देकर यह साबित कर दिया कि सरकार केवल बातें नहीं करती, बल्कि काम करके दिखाती है.
11 सितंबर को विशेष गिरदावरी की घोषणा हुई थी और 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सरकार ने उससे भी पहले 30वें दिन मुआवजा वितरण की शुरुआत कर दी. पंजाब में 2,508 गांवों में फसल का नुकसान हुआ, लगभग 3.5 लाख एकड़ खेती योग्य जमीन बर्बाद हुई, लेकिन राज्य सरकार ने बिना देरी किए किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना शुरू किया. यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ राहत अभियान है.
पंजाब सरकार किसानों को नहीं छोड़ती किसी के भरोसे
केंद्र सरकार से सहायता की अपील के बावजूद कोई जवाब न मिलने पर भी पंजाब सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों के लिए 13,200 रुपये अतिरिक्त मुआवजा दिया. इससे साफ हुआ कि पंजाब सरकार किसानों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ती. मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है, जिससे बिचौलियों और देरी की कोई गुंजाइश नहीं रही.
घरों के नुकसान का भी तेजी से सर्वे हुआ. 30,806 घरों का सर्वे पूरा कर लिया गया और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का मुआवजा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को बाढ़ में खोया, उन्हें 4 लाख रुपये की सहायता दी गई. मवेशियों और पोल्ट्री के नुकसान का मुआवजा भी तय कर दिया गया, ताकि कोई भी परिवार संकट में अकेला न रहे.
किसानों और प्रभावित परिवारों को दिया गया मुआवजा
यह पहली बार हुआ है कि सभी आकलन और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए की गई है. अजनाला क्षेत्र के 52 गांवों में 5 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा सीधे किसानों और प्रभावित परिवारों को दिया गया. हर गांव, हर किसान और हर परिवार तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर टीमों को सक्रिय कर दिया है.
‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति के तहत बाढ़ से प्रभावित जमीन को फिर से खेती योग्य बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है. मिशन ‘चढ़दीकला’ के तहत पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब का किसान कभी अकेला नहीं रहेगा, सरकार हर कदम पर उसके साथ खड़ी है.
जहां विपक्ष बाढ़ पर राजनीति में उलझा रहा, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता दी. दिवाली से पहले मुआवजा देकर सरकार ने किसानों को भरोसे का एहसास दिलाया और यह दिखाया कि जब बात पंजाब और पंजाबियत की आती है तो यह सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि निभाती भी है. यह वही भावना है जो पंजाब को मजबूत बनाती है, संकट में एकजुट होकर खड़ा होना और अपने लोगों का साथ देना.
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