Haryana: हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाएंगे पूर्व CJI यूयू ललित, बोले- 'ये नया अनुभव होगा'

UU Lalit: यूयू ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस बने थे. उन्होंने जून 1983 में एक वकील के रूप में महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल में प्रैक्टिस की शुरुआत की थी. उन्होंने सोली सोराबजी के साथ भी काम किया.

(यूयू ललित, फोटो क्रेडिट- PTI)

UU Lalit Appointed Professor: भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यू. यू. ललित ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (OP Jindal Global University) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (Jindal Global Law School) में एक प्रतिष्ठित न्यायविद, कानून और न्याय के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं. यू.यू. ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस थे. वे बार से सीधे भारत के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति थे. जस्टिस ललित ने जून 1983 में एक वकील के रूप में महाराष्ट्र (Maharashtra) और गोवा (Goa) की बार काउंसिल में प्रैक्टिस की शुरुआत की थी.

उन्होंने अधिवक्ता एम.ए. राणे के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जिन्हें मानवतावादी विचारधारा का समर्थक माना जाता था. उनका मानना था कि सामाजिक कार्य एक ठोस कानूनी प्रैक्टिस जितना ही महत्वपूर्ण है. 1985 में वो दिल्ली आ गए और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण एच. पारेख के चैंबर को ज्वाइन कर लिया. 1986 से 1992 तक जस्टिस ललित ने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ काम किया.

2004 में बने थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील

1992 में यू.यू. ललित सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में रजिस्टर्ड हुए. 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया. 2023 के स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए जस्टिस यू.यू. ललित जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के स्नातकोत्तर और स्नातक छात्रों को 'भारत के संविधान के तहत सकारात्मक कार्रवाई' पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे.

इस 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम में 40 छात्रों ने नामांकन कराया है. पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण है. इसमें सकारात्मक कार्रवाई के कई दिलचस्प तत्व और आयाम हैं, जिनमें मध्यकालीन और आधुनिक प्रयास, जो संविधान सभा की बहसों में विचारों के रूप में प्रकट हुए, स्थिति और अवसर की समानता की वैचारिक नींव, व्यवहार में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और संविधान का तीसरा संशोधन शामिल हैं.

यूनिवर्सिटी में यू.यू. ललित को लेकर क्या कहा?

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जस्टिस यू.यू. ललित का स्वागत करते हुए ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति, प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, "जेजीयू के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित हमारे साथ एक विशिष्ट न्यायविद और कानून और न्याय के प्रोफेसर के रूप में शामिल हो रहे हैं. जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के छात्रों को कानूनी पेशे में उनके समृद्ध अनुभव, कानून के बारे में उनके गहन ज्ञान और समाज की उनकी गहन समझ से अत्यधिक लाभ होगा. यह हमारे छात्रों के लिए ऐसे विद्वान न्यायविद् से सीधे सीखने का एक दुर्लभ और विशेष अवसर होगा."

उन्होंने आगे कहा, "जस्टिस ललित भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया. हम अपने छात्रों को उनकी शिक्षा और ज्ञान से लाभान्वित होने की संभावना से काफी उत्साहित हैं."

'मैं हमेशा कानूनी शिक्षा के साथ जुड़ना चाहता हूं'

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एक प्रतिष्ठित न्यायविद और कानून और न्याय के प्रोफेसर के रूप में फैकल्टी नियुक्ति को स्वीकार करते हुए जस्टिस यू.यू. ललित ने कहा, "मैं हमेशा कानूनी शिक्षा के साथ जुड़ना चाहता हूं और युवा कानून के छात्रों के साथ शिक्षण और बातचीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहता हूं. मैं इस अवसर को लेकर उत्साहित हूं और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में पढ़ाने के लिए उत्सुक हूं, जिसने एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल की है."

यू.यू. ललित ने आगे कहा, "मुझे सकारात्मक कार्रवाई और संवैधानिक कानून पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम के शिक्षण का अनुसरण करते हुए छात्रों और संकाय के साथ बातचीत करने की उम्मीद है। यह वास्तव में एक नया अनुभव होगा और मैं अगली पीढ़ी के वकीलों और न्यायाधीशों के पोषण और परामर्श के प्रयास में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं."

यह कानूनी शिक्षा जगत के लिए खुशी की बात: कार्यकारी डीन

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के कार्यकारी डीन प्रोफेसर (डॉ.) श्रीजीत एस.जी ने कहा, "जस्टिस ललित का जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में शामिल होना और छात्रों को पढ़ाने के लिए कक्षाओं में लौटने उनका बड़प्पन है. यह कानूनी शिक्षा की उन्नति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का असाधारण प्रमाण है, जो भारत में उच्च शिक्षा और कानूनी शिक्षा के लिए आशा पैदा करता है. यह कानूनी शिक्षा जगत के लिए खुशी की बात है."