Farm Laws: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास, आपस में भिड़े कांग्रेस-अकाली दल के नेता

Punjab News: पंजाब विधानसभा में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है. इस दौरान कांग्रेस और अकाली दल के नेता आपस में भिड़ गए.

चरणजीत सिंह चन्नी.

Punjab News: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है. पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए तीन कृषि कानून पंजाब में लागू नहीं होंगे. सदन की कार्रवाई के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिली है.

पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह की ओर से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया था. रणदीप सिंह ने कहा, ''पंजाब में कांग्रेस की सरकार जब तक रहेगी तब तक इन तीन कानूनों को लागू नहीं होने दिया जाएगा.''

अकाली दल और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई नोंक झोक की वजह से सदन की कार्रवाई को रोकना भी पड़ा. नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल पर सच नहीं सुनने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही सिद्धू का कहना है कि चन्नी सरकार अगले पांच साल के काम की नींव रख रही है. 

कृषि कानूनों पर बहस को लेकर सिद्धू अकाली दल पर जमकर बरसे. सिद्धू ने कहा, ''इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है. 600 से ज्यादा किसान अपना जान गंवा चुके हैं. लेकिन अकाली दल सच को बोलने नहीं दे रहा है. मुझे वहां बोलने नहीं दिया जा रहा था इसलिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है. चन्नी सरकार दो महीने के लिए नहीं बल्कि अगले पांच साल की नींव रखने के लिए काम कर कर रही है.''

सिद्धू ने अकाली दल पर बोला हमला

सिद्धू ने इस दौरान अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, ''अकाली दल ने बीजेपी को मौका दिया है. अकाली दल खेती को लेकर 2013 में जो कानून लेकर आया था. बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया है.''

सिद्धू ने इस दौरान अमरिंदर सिंह के काम की तारीफ की. सिद्धू ने कहा, ''कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए काम किया है. मनमोहन सिंह ने किसानों का 72000 करोड़ रुपये कर्जा माफ किया. अमरिंदर सिंह ने कई अच्छे काम किए. अमरिंदर सिंह ने भी किसानों का कर्ज माफ किया.''

बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसान बीते एक साल से आंदोलन कर रहे हैं. पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए ही बुलाया गया था. इसके अलावा स्पेशल सेशन के दौरान बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ भी प्रस्ताव भी पास किया गया.