Waqf Bill: वक्फ बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति करने वालों के...'
Eknath Shinde on Waqf Amendment Bill: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समाज के हित में है. उन्होंने कहा कि हमने कभी वोटों के लिए राजनीति नहीं की.
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनावों में मुस्लिम वोटों के लिए राजनीति करने वालों के असली चेहरे अब उजागर हो गए हैं. उन्होंने कहा कि बाला साहेब की विचारधारा को छोड़कर राहुल गांधी के इशारों पर चलने वाली शिवसेना यूबीटी की दोहरी नीति सामने आ गई है. वे राज्य सरकार के 100 दिनों की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
हमें कभी वोटों के लिए राजनीति नहीं की- शिंदे
शिंदे ने कहा कि जो लोग सुविधाजनक राजनीति करते हैं, वे यह कह रहे हैं कि वक्फ विधेयक का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है. इससे उनकी मंशा पर संदेह पैदा होता है. अब देखना होगा कि वे बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं या राहुल गांधी की राह पर चलते हैं. उन्होंने कहा कि शिवसेना ने वक्फ विधेयक पर पहले ही स्पष्ट और ठोस रुख अपनाया है. हमने कभी भी मतों के लिए राजनीति नहीं की. हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं. सत्ता के लिए हमने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया.
यह विधेयक मुसलमानों के हित में- डिप्टी सीएम
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति देने के बजाय गरीब मुस्लिमों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए जाने चाहिए. यह विधेयक मुस्लिम समाज के हित में है और इसके माध्यम से उनके समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा. उन्होंने कहा कि इस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए देश का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां औरंगजेब का महिमामंडन करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है.
फडणवीस ने किया वक्फ बिल का समर्थन
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी वक्फ संसोधन विधेयक का समर्थन किया. उन्होंने कहा, "यह विधेयक संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को स्पष्ट करता है. कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पुराने कानून में लोगों को अदालत में जाने की अनुमति भी नहीं थी. वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव अपने अधिकार क्षेत्र में बता दिए थे, और जब लोगों ने पुराने दस्तावेज प्रस्तुत किए, तब भी उन्हें कानून में संशोधन करने की अनुमति नहीं थी. इस विधेयक में इसे बदलने का प्रावधान किया गया है."
सीएम फडणवीस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने वक्फ की जमीनें अपने नाम कर ली थीं और नए विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि आगे ऐसा न हो. उन्होंने यह भी कहा कि तीन तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और उन्हें अधिकार देने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "विपक्षी दलों को इस विधेयक में एक भी ऐसा प्रावधान नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि एक इंच भी जमीन उद्योगपतियों को दी जाएगी. वे जेपीसी में निरुत्तर हो गए. उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया.
'100 दिनों में 85 फीसदी कार्य पूरे करेगी महायुति सरकार'
महायुति सरकार ने 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार की है. आज 26 विभागों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों और मंत्रियों ने इस योजना को गंभीरता से लिया है. इनमें से 60% कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 25% कार्य प्रगति पर हैं. 100 दिनों में 85% कार्य पूरे हो जाएंगे. ये जानकारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक के बाद मीडिया को दी. उन्होंने कहा कि 100 दिनों की इस योजना को गति मिली है और अधिकारियों ने योजना के अनुरूप कार्य किया है. इस दौरान प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता स्पष्ट रूप से सामने आई है. महायुति सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जिस गति से काम किया, अब उसी गति से आगे बढ़ेगी. महाराष्ट्र अब रुकेगा नहीं, बल्कि दोगुनी-चौगुनी गति से आगे बढ़ेगा.
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