Mumbai News: शिक्षकों की कमी झेल रहे BMC के स्कूल, 11 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली

Mumbai में नागरिक निकाय के अंदर आने वाले स्कूलों में 810 पद खाली हैं, जो कुल आवश्यकता का 11 प्रतिशत से अधिक है. जुलाई में इससे निपटने के लिए निकाय ने एक परिपत्र जारी किया था.

(फाइल फोटो)

Muumbai News: बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी (BMC) अपनी शिक्षा प्रणाली को अपग्रेड और रीब्रांड करने का दावा करती है लेकिन शहर के नागरिक स्कूल शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं. निकाय के आंकड़ों से पता चलता है कि नागरिक निकाय में शिक्षण स्टाफ के लिए 810 रिक्त पद हैं, जो कुल आवश्यकता का 11 प्रतिशत से अधिक है. मराठी-माध्यम के स्कूलों में सबसे अधिक 259 रिक्तियां हैं, इसके बाद मुंबई पब्लिक स्कूलों (एमपीएस) में 222 हैं. जुलाई में, बीएमसी ने नागरिक स्कूलों को 150 रुपये प्रति घंटे के शुल्क पर अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए कहा, और स्कूलों द्वारा उठाए गए आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित किया.

प्रति घंटा वेतन के आधार पर रखे गए थे कुछ टीचर

बीएमसी के शिक्षा अधिकारी राजेश कंकल ने कहा कि “नागरिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थायी नियुक्तियों में समय लग सकता है, हमने जुलाई में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें प्रधानाध्यापकों को प्रति घंटा वेतन के आधार पर अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ एक अस्थायी समाधान था कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को नुकसान न हो. इसके अलावा, नागरिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक गैर सरकारी संगठनों या सरकारी और निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को स्रोत के रूप में चुना है जिनके पास अधिशेष शिक्षक हैं.

माध्यमिक विद्यालयों से 550 अधिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर को मिली मंजूरी

कंकल ने कहा, "हमने देखा कि आसान पहुंच वाले कुछ स्कूलों में कम वांछनीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक शिक्षक हैं, जहां रिक्तियां थीं. इसलिए हमने सभी नागरिक स्कूलों में 20 प्रतिशत पदों को खाली रखने का फैसला किया, ताकि स्थान या पहुंच के कारण कुछ के पास अधिक होने के बजाय सभी के पास आवश्यक संख्या में शिक्षण कर्मचारी हों.” बकौल मिड-डे, उन्होंने कहा कि "हमें हाल ही में माध्यमिक विद्यालयों से 550 अधिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, मुंबई के उप निदेशक की मंजूरी मिली है. यदि वे नागरिक स्कूलों में रिक्त पदों को भरते हैं, तो हमें अनुबंधित शिक्षकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और समस्या का समाधान हो जाएगा."