अजित पवार के 'वोट और फंड' वाले बयान पर शरद पवार की प्रतिक्रिया, 'चुनाव जीतने का...'
Maharashtra Politics: शरद पवार ने अजित पवार के 'वोट तुम्हारे हाथ, निधि हमारे हाथ' वाले बयान की आलोचना की. उन्होंने कहा कि वित्तीय आश्वासनों पर वोट मांगना गलत है.
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के ‘वोट तुम्हारे हाथ में है तो निधि (कोष) हमारे हाथ में है’ वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वित्तीय आश्वासन के आधार पर वोट मांगना गलत है. पुणे जिले के बारामती में शरद पवार ने यह भी कहा कि बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता पर्याप्त नहीं है.
दो दिसंबर को होने वाले हैं स्थानीय निकाय चुनाव
NCP (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) का नेतृत्व कर रहे अजित पवार ने पिछले सप्ताह पुणे जिले की बारामती तहसील के मालेगांव में मतदाताओं से कहा कि यदि वे उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो शहर के लिए कोष की कमी नहीं होने देंगे लेकिन अगर मतदाताओं ने उन्हें ‘‘नकार’’ दिया गया, तो वह भी ‘‘नकार’’ देंगे. राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव दो दिसंबर को होने वाले हैं.
उपमुख्यमंत्री की टिप्पणियों के बाद इस बात पर बहस चल रही है कि राज्य के कोष को कौन नियंत्रित करता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि कितनी राशि दी जाए, इसे लेकर भी प्रतिस्पर्धा चल रही है.
'वित्तीय आश्वासनों के सहारे मांगे जा रहे हैं वोट'
शरद पवार ने कहा, “किए गए कामों के आधार पर वोट मांगने के बजाय अब वित्तीय आश्वासनों के सहारे वोट मांगे जा रहे हैं. यह ठीक बात नहीं है. अगर वित्तीय पहलुओं को सामने रखकर ही चुनाव जीतने का एकमात्र लक्ष्य हो तो ऐसी बातों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता ही क्या है?”
'पर्याप्त मदद उपलब्ध कराना है बेहद जरूरी'
हाल ही में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों को दी गई वित्तीय सहायता पर NCP (शरद पवार) प्रमुख ने कहा कि जिन किसानों को क्षति हुई है उन्हें पर्याप्त मदद उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है.
'किसानों को मिल सकती थी पर्याप्त मदद'
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने किसानों से कर्ज की वसूली एक वर्ष के लिए रोकने का फैसला लिया है. यह कदम किसानों को अस्थायी राहत तो देगा लेकिन लंबे समय के लिए इससे मदद नहीं मिलेगी. किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए थी. इससे किसानों को पर्याप्त मदद मिल सकती थी.”
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