Mhada Lottery 2023: मोदी सरकार के मंत्री भागवत कराड को मिली निराशा, BJP विधायक को मिला इतने करोड़ का फ्लैट
Mhada Lottery Result 2023: म्हाडा के मुंबई बोर्ड ने 4082 फ्लैटों के लिए लॉटरी ड्रा निकाला है. उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉटरी ड्रा में सफल होने वाले आवेदकों की सूची जारी कर दी है.
Mhada Lottery 2023 Winner List: महाराष्ट्र में म्हाडा के घरों के लिए लॉटरी निकाली गई है. म्हाडा के मुंबई हाउसिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मुंबई में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत घरों के लिए लॉटरी आयोजित की गई है. इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड दक्षिण मुंबई के ताड़देव में साढ़े सात करोड़ के घर के लिए म्हाडा की सूची में शामिल हैं. बीजेपी विधायक नारायण कुचे जीत गए हैं. कुचे को विधायकों/खासदारों के कोटे से साढ़े सात करोड़ के मकान पर फ्लैट मिला है.
कौन हैं नारायण कुचे?
नारायण कुचे बदनापुर सीट से बीजेपी विधायक हैं. म्हाडा के मुंबई सर्कल के ताड़देव इलाके में क्रिसेंट टावर में साढ़े सात करोड़ रुपये का आलीशान घर है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड के साथ विधायक नारायण कुचे ने भी क्रिसेंट टॉवर में एक लक्जरी घर के लिए आवेदन किया था. दक्षिण मुंबई में ताड़देव का क्रिसेंट टॉवर 1500 वर्ग फुट का इस साल की मुंबई मंडल लॉटरी में सबसे महंगा घर था.
4 हजार 83 आवासों का आवंटन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार (14 अगस्त) को म्हाडा के मुंबई मंडल के 4 हजार 83 घरों के लिए लॉटरी निकाली. दोपहर 2 बजे नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण केंद्र में ड्रा निकाला गया. इस ड्रा में एक लाख 20 हजार 144 आवेदकों ने भाग लिया. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ताड़देव सात करोड़ के मकानों की दौड़ में थे.
4083 मकानों का विज्ञापन 22 मई को प्रकाशित हुआ था. यह लॉटरी मुंबई के अंधेरी, जुहू, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली, विक्रोली, घाटकोपर, पवई, ताड़देव, सायन में बने 4083 घरों की बिक्री के लिए है.
म्हाडा ड्रा में आरक्षण का मुद्दा?
कुछ दिनों पहले लोक प्रतिनिधि के सामने सवाल उठाकर इसका विरोध किया गया था कि म्हाडा ड्रा में आरक्षण क्यों? जन प्रतिनिधियों का आरक्षण रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई. इस बीच, जून महीने में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों सहित म्हाडा कर्मचारियों के लिए म्हाडा आवास परियोजनाओं में 11 प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने का निर्णय लिया गया. यह आरक्षण इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि जन प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी अल्पसंख्यक वर्ग के नहीं हैं. इस संबंध में प्रस्ताव म्हाडा के मुंबई कॉर्पोरेशन ने राज्य सरकार को भेजा है. लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है.
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Source: IOCL
