Maratha Aarakshan Live: छगन भुजबल का ऐलान, मराठों को कुनबी सर्टिफिकेट देने के सरकारी आदेश के खिलाफ जाएंगे कोर्ट
Maratha Aarakshan LIVE Updates: मनोज जरांगे ने 2 सितंबर को अपना आंदोलन खत्म कर दिया. इस बीच आज (3 सितंबर) को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
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मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे अपना अनशन खत्म कर चुके हैं. मंगलवार (2 सितंबर) को महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने आजाद मैदान में जाकर जरांगे से मुलाकात की. महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. इसके कुछ देर बार उन्होंने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान किया और समर्थकों से अपील की कि वो संभलकर अपने अपने गांव चले जाएं.
इससे पहले मराठा आंदोलनकारियों ने कल रात आजाद मैदान में आंदोलन जारी रखने के लिए पुलिस अनुमति बढ़ाने का आवेदन किया था. आज सुबह मुंबई पुलिस ने यह आवेदन खारिज कर दिया. सड़कें खाली कर चुके मराठा आंदोलनकारियों का कहना है कि वे आज की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे.
हाई कोर्ट में सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच के सामने हुई. सरकार की तरफ से पक्ष AG डॉक्टर बीरेंद्र सराफ ने रखा. वहीं मराठा आंदोलनकारियों की ओर से एडवोकेट सतीश मानशिंदे पेश हुए.
मनोज जरांगे का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना
हाई कोर्ट में सुनवाई के बीच आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने कहा कि वह सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वह मुंबई नहीं छोड़ेंगे. मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे ने शुक्रवार (29 अगस्त) को अनशन शुरू किया था. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. मराठा समुदाय को राज्य की राजधानी में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता.
मनोज जरांगे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बॉम्बे हाई कोर्ट को गलत जानकारी दे रहे हैं और उन्हें इसकी ‘‘कीमत चुकानी’’ पड़ेगी. जरांगे ने दावा किया, ‘‘आपको पता ही नहीं चलेगा कि वे मुंबईकर हैं या मराठा। अगले सोमवार जो भी होगा, वह फडणवीस की गलती की वजह से होगा.’’
उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार उनकी आरक्षण की मांग स्वीकार करे और मराठों को कुनबी (अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल एक कृषि प्रधान जाति) के रूप में मान्यता देते हुए एक सरकारी आदेश जारी करे. इससे वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के पात्र बन सकेंगे.
Maratha Aarakshan Live: सरकारी आदेश के खिलाफ कोर्ट आएंगे भुजबल
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि वह मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के सरकारी आदेश के खिलाफ अदालत जाएंगे.
Maharashtra News: ओबीसी वर्ग के लिए कैबिनेट उपसमिति गठित
महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग के लिए कैबिनेट उपसमिति गठित की गई है. सूत्रों के अनुसार, इस उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले होंगे. इस उपसमिति में छगन भुजबल, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठौड़, पंकजा मुंडे, अतुल सावे और दत्तात्रय भरणे होंगे. उपसमिति में बीजेपी के 4, शिवसेना के 2 और एनसीपी के 2 सदस्य होंगे. यह समिति ओबीसी समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं पर काम करेगी. जल्द इस उपसमिति का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा.
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Source: IOCL
