Lumpy Virus: महाराष्ट्र में पशुओं को मुफ्त में लगेगी लंपी वायरस की वैक्सीन, अगले हफ्ते उपलब्ध होंगे 50 लाख डोज

MP News: पशुपालन विभाग ने कहा कि बीमारी पर अंकुश लगाने और दवाओं और टीकों की खरीद के लिए जिला योजना समिति की ओर से एक करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं

(फाइल फोटो)

Vaccination Against Lumpy Virus in Maharashtra: महाराष्ट्र  (Maharashtra) में लंपी वायरस (Lumpy Virus) तेजी से मवेशियों को अपनी जद में ले रहा है. तेजी से फैलते इस वायरस को रोकने के लिए महाराष्ट्र पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department ) ने सभी जिलों के अधिकारियों को पशुओं के टीकाकरण (Vaccination) में तेजी लाने को कहा है. पशुओं को यह टीका बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा. एक दावे के मुताबिक राज्य में लंबी वायरस से अब तक 43 पशुओं की मौत हो चुकी है.

अगले हफ्ते से उपलब्ध होंगे टीके

पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के राज्य आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को टीकाकरण को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि  लंपी त्वचा रोग की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का फैसला किया है, हम टीकाकरण के लिए 50 लाख शीशियों का उत्पादन कर रहे हैं अगले सप्ताह से टीके उपलब्ध होंगे.

पशुपालकों को नहीं देना होगा कोई टीकाकरण शुल्क

 मुंबई में मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने पशु के टीकाकरण के लिए किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. उन्होंने कहा कि हमें टीकाकरण के लिए 50 लाख शीशियां मिलेंगी. पशुपाल विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अब तक 1,755 गांवों में 5 लाख 51 हजार 120 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और लंपी से संक्रमित 2,664 पशुओं में से इलाज के बाद 1,520 पशु ठीक भी हो चुके हैं.

लंपी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत

सिंह ने कहा कि लंपी वायरस राज्य में तेजी से बढ़ रहा है जिसको लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है.  विज्ञप्ति में कहा गया है कि लंपी वायरस के कारण मृत्यु दर को कम रखने के लिए प्रभावित क्षेत्र के पांच किमी के दायरे में गायों का टीकाकरण करने के लिए 10 लाख टीके की खुराक प्राप्त हुई है. वहीं सभी अधिकारियों को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए है.

टीका खरीद के लिए जिला योजना समिति से मांगे 1 करोड़ रुपए

पशुपालन विभाग ने यह भी कहा की इस बीमार पर लगाम लगाने के लिए उपयोगी दवाओं और टीकों की खरीद के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला योजना समिति से 1 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं