Maharashtra: नाबालिग प्रेमिका को गर्भवती करने के आरोप में युवक पर दर्ज था केस, अब अदालत ने ये कहते हुए कर दिया बरी

Maharashtra में एक विशेष पोक्सो अदालत ने 20 वर्षीय युवक को एक मामले में बरी कर दिया. दरअसल युवक पर उसकी गर्लफ्रेंड को गर्भवती करने के आरोप थे, जिसको लेकर उस पर एफआईआर दर्ज थी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Maharashtra News: एक विशेष POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट) अदालत ने हाल ही में अपनी नाबालिग प्रेमिका को गर्भवती करने के आरोपी 20 वर्षीय एक युवक को बरी कर दिया, यह मानते हुए कि संबंध सहमति से था. अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस मामले को खारिज कर दिया कि नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध को सहमति से नहीं माना जा सकता. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी 2018 में कॉलेज का छात्र था, जब वह घाटकोपर में कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक जूनियर कॉलेज की छात्रा के संपर्क में आया था. लड़की ने दावा किया कि आरोपी उसका पीछा करता था और वे जल्द ही दोस्त बन गए, दोस्ती एक अफेयर में बदल गई.

बाद में लड़की और लड़के के बीच हो गई लड़ाई

लड़की ने दावा किया कि 10 जनवरी से 15 जनवरी 2018 के बीच आरोपी ने उसे कुर्ला के एक मॉल में प्रोजेक्ट बुक खरीदने के बहाने विभिन्न जगहों पर बुलाया और इस दौरान उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए. उसने कहा, उसके बाद, उनके बीच मतभेद थे और कुछ मुद्दों पर लड़े और परिणामस्वरूप उसने उसका नंबर भी हटा दिया और अपनी बोर्ड परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया. हालांकि, मार्च में, उसने महसूस किया कि वह गर्भवती थी और प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की.

डीएनए मिलान से सामने आई ये बात

पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए नवजात बच्चे के ऊतक के नमूने भी लिए. बकौल हिन्दुस्तान टाइम्स, अभियोजन पक्ष ने डीएनए रिपोर्टों पर भरोसा किया, जिसमें पुष्टि हुई कि लड़की और आरोपी बच्चे के माता-पिता थे. हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जिन स्थानों पर दोनों मिले थे, वे भीड़-भाड़ वाले स्थान थे और लड़की अलार्म बजाने में विफल रही, यह स्पष्ट रूप से संकेत था कि संबंध सहमति से थे. साथ ही, बचाव पक्ष ने दावा किया कि कहीं भी, उसने आरोप नहीं लगाया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और पीड़िता डीएनए सैंपलिंग के लिए रक्त के नमूने देने की भी इच्छुक नहीं थी. विशेष अदालत ने बचाव पक्ष के तर्क को स्वीकार कर लिया कि संबंध सहमति से थे और प्राथमिकी देर से दर्ज की गई थी.