BMC Election 2022: देश का सबसे अमीर निगम है BMC, छोटे राज्य के बराबर है इसका बजट!

BMC Election 2022:  बीएमसी चुनावों (BMC Election) से पहले आज हम आपको बता रहे हैं कि अन्य राज्यों की निगमों के मुकाबले मुंबई निगम ज्यादा महत्व क्यों रखता है.

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BMC Election 2022:  मुंबई में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के नतीजों को लेकर सभी पार्टियां अपने- अपने कयास लगा रही हैं. बीएमसी (Brihanmumbai Municipal Corporation)चुनावों से पहले आज हम आपको बता रहे हैं कि अन्य राज्यों की निगमों के मुकाबले मुंबई निगम ज्यादा महत्व क्यों रखता है. दरअसल, बीएमसी देश का सबसे अमीर निगम है. इसका बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है. इस साल की बात करें तो शिव सेना शासित बीएमसी ने 45949.21 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया है. इस साल बजट में 17.70 % की वृद्धि हुई है.

इस बजट को लेकर भी पार्टियां एक दूसरे को अक्सर निशाना बनाती नजर आती हैं. एक तरफ बजट की तारीफ शिवसेना कर रही है, तो विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी बजट कह रहा है. बजट में कोरोना को देखते हुए हेल्थ पर जोर दिया गया, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया है. शिवसेना का दावा है कि इस बजट में वो सारे वादे पूरे किए गए, जो शिवसेना ने अपने मेनिफेस्टो में किए थे. 

इस बार के बजट में क्या था खास?

Tax में दी छूट- 500 स्क्वायर फीट और उससे कम से एरिया के मकानों को राहत दी गई. 16 लाख 14 हज़ार मुबई के नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत दी गई है. कोरोना काल को देखते हुए प्रॉपर्टी टेक्स में बढ़ोतरी नही की गई.

Health सेक्टर की दी कई सौगात- मुंबई के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्र्क्चर के लिए 2660 करोड़ रुपये का प्रावधान. मुंबईकरों के स्वास्थ्य के लिए मुंबई में बनेंगे नये शिव योग केंद्र. 200 केन्द्रों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान. 

बजट में अन्य सेक्टर्स को भी दी एहमियत

• आर्थिक तंगी से जूझ रही बेस्ट (BEST) को उबारने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
• बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
• भयखल्ला स्थित चिड़ियाघर के लिए 115 करोड़ रुपये की घोषणा.
• पुराने पुल / ब्रिजेस का मरम्मत और नए पुल बनाने के लिए ब्रिजेस को 1576.66 करोड़ का प्रावधान.
• मुंबई बाढ़ मुक्त और 526 करोड़ रुपये का वर्षा जल संचयन प्रावधान.
• मुंबई के फायर ब्रिगेड को और सक्षम बनाने के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान.