महाराषट्र में शराब दुकानों पर अजित पवार का बड़ा ऐलान, अब ऐसे नहीं मिलेंगे नए लाइसेंस
Ajit Pawar News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने घोषणा की है कि अब शराब की दुकानों के लाइसेंस विधायिका की सहमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने रविवार (14 जुलाई) को कहा कि सरकार ने एक नियम बनाया है- विधायिका को विश्वास में लिए बिना शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे.
इससे पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 'वित्तीय संकट' से निपटने के लिए शराब की दुकानों के 328 नए लाइसेंस जारी करने की योजना बना रही है.
शरद पवार गुट के नेता ने कहा था कि इससे संतों की भूमि शराबखोरी की ओर बढ़ जाएगी और लाखों परिवारों को परेशानी होगी.
'महाराष्ट्र में नियमों का पूरा पालन होगा'- अजित पवार
डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि जहां तक शराब लाइसेंस का सवाल है, महाराष्ट्र में नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है. उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक नियम बनाया है कि अगर राज्य में शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए जाने हैं, तो ऐसा विधायिका को विश्वास में लिये बिना नहीं किया जाना चाहिए.’’
'महिलाओं की आपत्ति पर बंद कर देते हैं दुकानें'
इतना ही नहीं, अजित पवार ने कहा कि दूसरे राज्यों में शराब की दुकानों के लाइसेंस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र इस मामले में नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करता है. हमारा रुख अलग है. अगर किसी दुकान को स्थानांतरित करना होता है, तो हम नियमों के अनुसार ही अनुमति देते हैं और सब कुछ उसी के अनुसार होता है. एक समिति होती है जो ऐसा हर फैसला लेती है. अगर कहीं महिलाएं आपत्ति जताती हैं, तो हम शराब की दुकानें बंद कर देते हैं.’’
शरद पवार गुट ने किया था यह दावा
उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकानों से जुड़े आरोप सही पाए जाते हैं, तो सरकार कार्रवाई करेगी. इससे पहले, एनसीपी (एसपी) नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि महाराष्ट्र की शराब नीति से संतों की भूमि शराबखोरी की ओर बढ़ जाएगी और लाखों परिवारों को परेशानी होगी.
लाडकी बहना योजना के लिए फंड लाने का दावा
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार राज्य भर में शराब की 328 नई दुकानों के लाइसेंस जारी करने की योजना बना रही है, ताकि 'लाडकी बहिन योजना (जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता मिलती है) जैसी योजनाओं के वित्तीय बोझ से निपटा जा सके.’’
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Source: IOCL
