Ujjain: सिंहस्थ मेला क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी, एक सप्ताह में 300 अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

उन्होंने बताया कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अतिक्रमण होने से मेला क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई किसानों की भूमि भी सिंहस्थ के लिए अधिग्रहित की जा रही है.

(फाइल फोटो)

MP News: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन (Ujjain) में ढाई सौ से ज्यादा अतिक्रमण (Encroachment) तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है. एक सप्ताह के भीतर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर (Bulldozer) चला दिया जाएगा. सिंहस्थ मेला क्षेत्र (Simhastha Mela Area) में की जानेवाली कार्रवाई के बारे में प्रशासन ने नोटिस बांटकर अतिक्रमणकारियों को अलर्ट कर दिया है. कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हो रहा है. जिला प्रशासन के निर्देश पर पंजीयक कार्यालय ने पंजीयन भी बंद कर दिए हैं.

प्रशासन की रोक के बावजूद बिना अनुमति निर्माण कार्य 

बावजूद इसके कई लोग बिना अनुमति निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंहस्थ 2028 के लिए स्थान की कमी हो सकती है. उन्होंने बताया कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अतिक्रमण होने से मेला क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई किसानों की भूमि भी सिंहस्थ के लिए अधिग्रहित की जा रही है. इससे किसानों में आक्रोश फैल रहा है.

सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की चलेगी मुहिम

किसानों के आक्रोश को कम करने और सिंहस्थ मेला क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मुहिम एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी. करीब 331 अतिक्रमण हटाया जाना है. पूर्व में नोटिस भी जारी हो चुके हैं मगर अलग-अलग कारणों से अतिक्रमण अभी तक हट नहीं सका है. 

उज्जैन में सरकार सिंहस्थ मेला के दौरान करोड़ों रुपए खर्च करती है लेकिन मेला खत्म होने के बाद भूमाफिया कॉलोनियां बसा देते हैं. उसके कारण सिंहस्थ मेला क्षेत्र की भूमि लगातार कम हो रही है. इस बार प्रशासन ने साल 2016 के बाद किए गए अतिक्रमण को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है. अतिक्रमण रोधी अभियान से आने वाले समय में सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हो सकेगा. 

पूर्व में जिला प्रशासन ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए थे. मामले में पीड़ित लोगों को मुआवजा राशि कॉलोनाइजरों से दिलवाई थी. उन्होंने लोगों को झूठे वादे कर कॉलोनी बसाई थी. अभी भी भू माफिया इसी रणनीति पर कर रहे हैं. प्रशासन अतिक्रमण रोधी कार्रवाई को माफिया अभियान के तहत जोड़ा जा रहा है.