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MP News: 'मामलों को 45 दिनों के भीतर निपटाएं', राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दिए निर्देश

Sehore: राजस्व मंत्री वर्मा ने तहसीलदार राजस्व महा अभियान की समीक्षा की. सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह बताया कि यह अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 29 फरवरी तक चलेगा.

Sehore News: मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा (Karan Singh Verma) का गृह जिला सीहोर (Sehore) राजस्व मामलों के निराकरण में टॉप पर चल रहा है. यह जानकारी सोमवार को जिला मुख्यालय सीहोर के जिला पंचायत परिसर में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को दी. समीक्षा के दौरान राजस्व मंत्री वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वो पूरी ईमानदारी, गम्भीरता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करें. 

उन्होंने कहा कि लोगों को राजस्व संबंधी अपने काम कराने के लिए परेशान न होना पड़ें. उनके काम नियमानुसार समय सीमा पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए. बैठक में राजस्व मंत्री वर्मा ने तहसीलदार राजस्व महा अभियान की समीक्षा की.  बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि अच्छे काम करने वाले शासकीय सेवकों का सम्मान होगा, लेकिन शासकीय काम में लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने क्या कहा
मंत्री ने कहा "पटवारियों की हल्कों में उपस्थिति सुनिश्चित करने की साथ ही तहसीलदार और एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें. वर्मा ने कहा मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राजस्व महा अभियान की गतिविधियों को देखूंगा. उन्होंने कहा कि सीमांकन, नामांकन और बंटवारा आदि मामलों की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है. मंत्री वर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा नामांतरण मामलों का 30 दिन और अविवादित बंटवारा मामलों को 45 दिन में निपटाएं."

पटवारियों को मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश
इसके साथ ही राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पटवारियों को मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश दिए हैं.  बैठक में विधायक सुदेश राय ने पटवारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता, रेत के अवैध परिवहन, अवैध कॉलोनियों का विस्तार, बिजली और ग्रामीण विकास के अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण एवं उपलब्धता सहित अनेक बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा. वहीं राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि सीमांकन का आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित भूमि का सीमांकन करने की कार्रवाई तुरंत की जाए. 

करण सिंह वर्मा ने कहा "सीमांकन के समय पड़ोसी किसान को सूचित किया जाए और उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्रवाई पूरी की जाए. मंत्री वर्मा ने कहा पटवारी द्वारा किए गए सीमांकन की जांच तहसीलदार अपने स्तर से कराएं. सीमांकन में गलती हो तो संबंधित पटवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए." बैठक के दौरान राजस्व मंत्री वर्मा अवैध कालोनियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिस भी कालोनाईजर द्वारा आवासीय कालोनियां बनाई जाएं, उसके लिए नियमानुसार सभी अनुमतियां हों. 

राजस्व महाअभियान में सीहोर प्रदेश में अव्वल
उन्होंने कहा कि साथ ही यह भी देखा जाए कि जो कॉलोनियां बनाई जा रही हैं उनमें बिजली, पानी, सडक़, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं हों. वर्मा ने रेत का अवैध परिवहन रोकने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ओवर लोडेड डम्परों के आवागन से ग्रमीण क्षेत्रों की सड़कें खराब हो जाती हैं. ऐसे डम्परों का आवागमन सख्ती से रोका जाए. बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व मंत्री वर्मा को अवगत कराया कि राजस्व महाअभियान के तहत सोमवार की तारीख अनुसार सीहोर जिला प्रदेश में अव्वल है. कलेक्टर प्रवीण सिंह बताया कि यह अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 29 फरवरी तक चलेगा.

बैठक में कलेक्टर सिंह ने बताया कि जिले के कुल 1069 में से 1061 गावों में बी.1 वाचन किया गया, जोकि 99 फीसदी है. इसके साथ ही  सिंह ने बताया कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत 1670 लंबित राजस्व प्रकरणों में से 1082 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है. इतना ही नहीं इस अभियान के तहत सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा. इसी प्रकरण आरसीएमएस अंतर्गत 54768 पंजीकृत मामलों में से 45432 का निराकरण कर लिया गया है.

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