MP: CM मोहन यादव के आदेश पर अमल, उज्जैन में अवैध मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी

MP Politics: मोहन यादव कैबिनेट ने खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. इस फैसले के बाद सीएम के गृह जिले में कार्रवाई भी शुरू हो गई है.

एमपी में खुले में मांस बेचने वालों शुरू हुई कार्रवाई ( Image Source :Vikram Singh Jat )

MP New Cabinet: मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह संभाल ली. मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए. इसके साथ ही आदेश भी जारी किए गए. सीएम मोहन यादव ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए. इसके अलावा खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान हो गया है. इसका असर मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर में देखने को भी मिल रहा है. उज्जैन नगर निगम ने पूरे शहर में मुनादी पिटवा दी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कैबिनेट की पहली बैठक का फैसला सुनाते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में कहीं भी अवैध रूप से मांस का विक्रय नहीं किया जा सकेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. उन्होंने यह भी कहा था कि खुले में मांस बेचने और इसका उपयोग करने वालों के शरीर पर नुकसान भी पहुंचता है, इसलिए अपारदर्शिता के साथ मांस को बेचा जा सकेगा. सरकार का आदेश पारित होते ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार्रवाई शुरू हो गई. नगर निगम के आयुक्त रोशन सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश का पालन शुरू करवा दिया गया है.

मांस बेचने वालों को किया जा रहा है चिन्हित

उज्जैन में मांस बेचने वाले व्यापारियों को सूचना दे दी गई है. इसके अलावा ऐसे व्यापारियों की सूची भी बनाई जा रही है जो अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं. उन्होंने यह कहा कि अवैध रूप से कारोबार करने वालों की दुकानों को सील किया जाएगा. नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह के मुताबिक जिन इलाकों में मांस की दुकानें संचालित होती है, वहां मुनादी भी पिटवा दी गई है. नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह ने बताया कि नगर निगम की तरफ से जिन लोगों को मांस विक्रय करने की अनुमति दी गई है. उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. उनकी अनुमति को लेकर भी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है, ताकि अवैध रूप से मांस बेचने वालों की सूचना प्रशासन तक पहुंच सके. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के गृह नगर में सबसे पहले कार्रवाई शुरू कर दी गई है.