MP News: रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों पर मध्य प्रदेश सरकार का जोर, इंटर्नशिप के लिए डिजाइन होगा कोर्स

National Policy on Education: उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे.

(डॉ मोहन यादव)

MP News: अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर मध्यप्रदेश सरकार जो दे रही है. कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति को काफी कारगर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल में पारंगत करना है. शिक्षा के साथ रोजगार को बढ़ावा देना, छात्रों में रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है. डॉ. यादव मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे.

उच्च शिक्षा मंत्री ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा

डॉ. यादव ने दावा किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ग्रामीण और शहरी भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण एकीकृत करने की रूपरेखा प्रदान करती है. व्यावसायिक विषयों में छात्रों को फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, एप्रेन्टिसशिप और कम्यूनिटी इंगेजमेंट के लिए किसान-कल्याण तथा कृषि, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और महिला-बाल विकास विभाग का समन्वय आवश्यक है. उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शैलेन्द्र सिंह ने मौजूद अधिकारियों को विभाग वार पोर्टल तैयार करने और विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए.

इंटर्नशिप के लिए कोर्स डिजाइन करें अधिकारी-अपर मुख्य सचिव

उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा होगी. सिंह ने कहा कि हर जिले के 8 से 10 उद्योगों को चिह्नित करें. उन्होंने इंटर्नशिप के लिए कोर्स डिजाइन करने की बात कही और कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद ली जाए. उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने पोर्टल पर यह भी दर्ज करें कि कौन सी संस्था क्या और किस विषय पर केन्द्रित होकर कार्य करती है. व्यावसायिक पाठ्क्रमों के क्या विषय होने चाहिए संबंधित विभाग इसका सुझाव भी दें. पर्यटन विभाग प्राइवेट होटलों से भी टाइअप करें. अपर मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक सेन्ट्रल पोर्टल बनाकर सभी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया.